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केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल होंगी मप्र समेत कई राज्यों की कुछ जातियां

Updated: IST PM Modi
नोट बंदी के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 15 नई जातियों को ओबीसी में शामिल करने को मंजूरी दे दी है

नई दिल्ली। नोट बंदी के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 15 नई जातियों को ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस लिस्ट में 13 अन्य जातियों के बदलाव की भी मंजूरी दी है। बुधवार शाम पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

आठ राज्यों की ओबीसी लिस्ट में संशोधन
नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज (एनसीबीसी) ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 28 बदलावों की सिफारिश की थी। इन 28 में से 15 नई एंट्री थीं और 9 उन जातियों की उपजाति थीं, जो कि पहले से ही लिस्ट में मौजूद थीं और इसके साथ ही 4 सुधार थे।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'परिवर्तनों से इन जातियों : समुदायों से आने वाले व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं और पदों के साथ ही केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में वर्तमान नीतियों के तहत आरक्षण का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।'

इसमें कहा गया कि वे विभिन्न उन कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति आदि के लाभ के लिए योग्य बनेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा शासित हैं, जो वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को मुहैया हैं।

एनसीबीसी की सिफारिश पर 25 राज्यों एवं छह केंद्र शासित प्रदेशों में ओबीसी की केंद्रीय सूची में कुल 2479 प्रविष्टियों को अधिसूचित किया गया है जिसमें उसकी समानार्थी, उपजातियां आदि शामिल हैं। ऐसी पिछली अधिसूचना सितम्बर 2016 तक के लिये जारी हुई थी।

वीजा नियमों में ढील
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने वीजा नियमों में ढील देने पर फैसला किया। टूरिस्ट और विदेशी कारोबारियों के लिए वीजा नियम और आसान किए गए हैं।

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