जीएसटी संशोधन विधेयक पर ज्यादातर विपक्षी दल सहमत 

ज्यादातर विपक्षी दलों ने अप्रत्यक्ष करों की दिशा में सुधार वाले जीएसटी से संबंधित संशोधन विधेयक का लोकसभा में समर्थन किया है।

नई दिल्ली। ज्यादातर विपक्षी दलों ने अप्रत्यक्ष करों की दिशा में ऎतिहासिक सुधार वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का लोकसभा में समर्थन कर दिया है। लेकिन राज्यों को मुआवजे, जीएसटी परिषद की बैठक के कोरम और स्थानीय निकायों को संसाधन मुहैया कराने के प्रावधानों पर सरकार से अपनी असहमति जताते हुए विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की।

जीएसटी से संबंधित 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान ज्यादातर विपक्षी सदस्यों ने जीएसटी को आर्थिक सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला बताते हुए सरकार के इस कदम का समर्थन किया, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन की मांग की। मुख्य विपक्षी कांग्रेस, अन्नाद्रमुक और बीजू जनता दल ने इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने का सरकार से आग्रह किया। कांग्रेस के एम वीरप्पा मोइली ने चर्चा की शुरूआत करते हुए विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मोदी सरकार ने पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के विधेयक को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि मौजूदा विधेयक में कुछ संशोधन अनुचित हैं।