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नोटबंदी पर मोदी को नीतीश का सर्मथन, JDU नहीं करेगी विरोध प्रर्दशन

Published: Nov 27, 2016 11:56:00 am

जनता दल यूनाईटेड ने नोटबंदी विरोधी गतिविधियों से किनारा करते हुए किसी धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेने का ऐलान

nitish kumar support Pm Modi on notebandi

nitish kumar support Pm Modi on notebandi

पटना। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाईटेड ने नोटबंदी विरोधी गतिविधियों से किनारा करते हुए किसी धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेने का ऐलान किया है। पार्टी सोमवार को होने वाले ‘ भारत बंद’और आक्रोश मार्च दूर रहेगी।

यह फैसला शनिवार शाम को पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित पार्टी कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने फैसले की जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी को भी दे दी है। नीतीश का तर्क है कि पार्टी पहले नोटबंदी का समर्थन कर चुकी है और काले धन के खिलाफ इस अभियान में बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी अभियान की शुरुआत चाहती है। इसके बाद धरना प्रदर्शन में भाग लेना कोई मायने नहीं रखता।

हालांकि पार्टी अभी तक संसद और उसके बाहर इस मुद्दे पर कांग्रेस की अगुवाई में हर कार्यक्रम में भाग लेती रही, लेकिन यह घोषणा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव लिए भी संदेश माना जा रहा है जिन्होंने न सिर्फ राज्यसभा में नीतीश कुमार की लाइन से अलग हटकर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की थी बल्कि संयुक्त संसदीय समिति बनाने की भी मांग की थी। नीतीश शरद यादव के जंतर मंतर पर ममता बनर्जी के धरना पर जाने से भी खुश नहीं थे। माना जा रहा है कि शरद यादव अब इस मुद्दे पर सभी कार्यक्रमों से खुद को अलग रखेंगे।

इस बीच पार्टी ने साफ कर दिया है कि तृणमूल अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पटना में 30 नवंबर को प्रस्तावित धरने में नीतीश या उनकी पार्टी के लोग भाग नहीं लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के अनुसार यह धरना पटना में आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात राष्ट्रीय जनता दल से निलंबित सांसद पप्पू यादव इस धरने में ममता बनर्जी के साथ बैठेंगे।

त्यागी का कहना है कि पप्पू जैसे बाहुबली छवि के लोगों के साथ राजनीति में परहेज रखा जाता हैं न कि उनके साथ राजनीति की जाती है। जनता दल यूनाईटेड का मानना है कि ममता बनर्जी को अपना यह धरना भाजपा शासित राज्यों या उनके सहयोगियों के राज्यों में सीमित रखना चाहिए था।
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