इटालियन मरीन की याचिका पर केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने इटालियन मरीन मामले में इटली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार से एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट इटली सरकार की उस याचिका को सुनने को तैयार हो गया है, जिसमें उसने मरीन लाटोरे को आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला आने तक इटली ही रहने देने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या इटालियन मरीन को इटली में रहने की इजाजत दी जाए? मरीन लाटोरे की इटली में रहने की अवधि 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इटालियन सरकार ने अर्जी दाखिल कर कहा है मरीन लाटोरे को लेकर चल रही हेग की इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, उन्हें इटली में रहने की इजाजत दी जाए।

दो इटालियन मरीन पर फरवरी 2012 में केरल के पास समुद्र में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं इन मरीन का कहना था कि उन्होंने मछुआरों को समुद्री डाकू समझकर गोली चलाई थी। इस मामले में एक आरोपी मरीन पहले ही इटली लौट चुका है। 

हेग की कोर्ट में इटली ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि दोनों मरीन पर किस देश में मुकदमा चले इसका फैसला हो। हेग की कोर्ट ने दोनों मरीन के खिलाफ मेरिट के आधार पर मामले की सुनवाई जारी रखने का भी फैसला लिया है।