नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में एक समान कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा है कि अगले वर्ष एक अप्रैल से पहले इससे संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को बताया कि मोदी ने कल देर शाम जीएसटी प्रणाली लागू करने की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और निर्मला सीतारमण तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
सरकार ने महत्वपूर्ण जीएसटी प्रणाली को एक अप्रैल 2017 से लागू करने का लक्ष्य तय किया है और इसे हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने यह बुलाई थी। बैठक के दौरान जीएसटी प्रणाली को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियों का जायजा लिया गया। इसमें जीएसटी से संबंधित कानून और प्रावधान बनाने, केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा तैयार करने, केंद्र और राज्य के अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा व्यापार तथा उद्योग को इस संबंध में जागरूक करना शामिल है।
मोदी ने निर्देश दिए कि जीएसटी प्रणाली लागू करने की सभी तैयारियां एक अप्रैल 2017 से पहले पूरी हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अनुरूप कानून तथा प्रावधान बनाने के लिए जीएसटी परिषद को जल्दी-जल्दी बैठक करनी चाहिए जिससे यह वक्त पर अपनी सिफारिशें कर सके। जीएसटी परिषद जीएसटी कानून, कर दर और जीएसटी के दायरे से बाहर रहने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर सिफारिश करेगी ।
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