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प्रियंका ने हिमाचल सरकार से कहा, मेरी संपत्ति रखें "खुफिया"

Updated: IST
भट्टाचार्य ने आरटीआई लगाकर पूछा था की प्रदेश में प्रियंका के नाम कितनी संपत्ति है

शिमला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से कहा है कि वह प्रदेश में उनकी संपत्ति सावर्जनकि नहीं करें। अगर ऎसा किया गया तो उनकी जान "खतरे" में पड़ जाएगी। जुलाई 2014 में सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता देबाशीष भट्टाचार्य द्वारा उनकी संपति के बारे में मांगी गई जानकारी के बाद प्रियंका ने सरकार को पत्र लिखकर ऎसा नहीं करने के लिए कहा है।

ब्रिटेन के एक प्रमुख अखबार में छपी खबर के मुताबिक, शिमला के उपायुक्त ने कहा कि प्रियंका की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की है, इसलिए उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती।

भट्टाचार्य ने आरटीआई लगाकर पूछा था की प्रदेश में प्रियंका के नाम कितनी संपत्ति है। उन्होंने यह जानकारी "एचपी लैंड एंड टेननसी एक्ट" की धारा 118 के तहत मांगी थी। आवेदन के बाद शिमला के अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट (एडीएम) ने 21 जुलाई, 2014 को शिमला (ग्रामीण) के तहसीलदार को जानकारी मुहैया करवाने के आदेश दिए। हालांकि, बाद में अगस्त, 2014 को उन्होंने अपना आदेश बदल दिया।

25 अगस्त 2014 को एडीएम ने भट्टाचार्य को बताया कि उन्होंने जिस खसरा नंबर की जानकारी मांगी है, उसके बारे में सुरक्षा के चलते जानकारी नहीं दी जा सकती। वहीं, शिमला के उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि कोर्ट के आदेश और एसपीजी की सिफारिश के बाद आरटीआई कार्यकर्ता को जानकारी नहीं दी गई क्योंकि प्रियंका गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की है।

वहीं, प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल भाजपा सरकार के एक कदम की आलोचना की है।

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