शहाबुद्दीन की जमानत पर फैसला सुरक्षित, बिहार सरकार को कड़ी फटकार

बिहार सरकार, चंदा बाबू की याचिका पर सुनवाई करते हुए शहाबुद्दीन की जमानत को लेकर फैसला शुक्रवार तक सुरक्षित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और चंदा बाबू की याचिका पर सुनवाई करते हुए शहाबुद्दीन की जमानत को लेकर फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा आप ये कह रहे हैं कि मामला बेहद गंभीर है। शहाबुद्दीन के खिलाफ आपने कई आरोप भी लगाए लेकिन ये बताइये आपने उन 45 लंबित मामलों के लिए क्या कदम उठाए जिनमें शहाबुद्दीन को जमानत मिली। क्या इन मामलों में मिली जमानत को आपने चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा आप इस मामले को लेकर गंभीर नहीं थे। जब शहाबुद्दीन की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई तो क्या आपका ये फर्ज़ नहीं बनाता था कि आप हाई कोर्ट को बताए की निचली अदालत में मामले की स्थिति क्या है जबकि आप जानते थे कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले का निपटारा 9 महीने की भीतर किया जाए।

कोर्ट ने कहा एक साधारण आदमी भी यही जानना चाहता है कि शहाबुद्दीन जो 4 बार सांसद दो बार विधायक रहा है उसके खिलाफ अगर इतने मामले लंबित है तो उसमें सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। जिन मामलों में शहाबुद्दीन को जमानत दी गई है उसको चुनौती देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, ये सवाल जनता के मन भी होंगें। जिस पर बिहार सरकार ने कहा, इनके खिलाफ कई मामले हैं और लोग डर से इनके खिलाफ गवाही नहीं देना चाहते।

तब कोर्ट ने कहा शहाबुद्दीन के खिलाफ इतने मामले में और सभी में जमानत मिली लेकिन आपने चुनौती नहीं दी। ये ऐसे है कि किसी के खिलाफ 10 आपराधिक मुक़दमे हैं, एक में उसको जमानत मिलती है लेकिन आप उसका विरोध नहीं करते लेकिन जब 10 वें मामले में जमानत मिलती है तो आप नींद से जागकर उसे चुनौती देते हैं।