शकूरबस्ती मामला: HC ने दिल्ली सरकार और रेलवे को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने शकूरबस्ती में अतिक्रमण हटाने के मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए दिल्ली सरकार, रेलवे और पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शकूरबस्ती में अतिक्रमण हटाने के मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए दिल्ली सरकार, रेलवे और पुलिस को नोटिस भेजकर बुधवार तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, ये बहुत अमानवीय कार्रवाई है। हाईकोर्ट ने रेलवे के जीएम और दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्रवाई से पहले उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को पूरी जानकारी हलफनामे की शक्ल में देने को कहा है।

कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि झुग्गी के लोगों को और दर्द न दिया जाए और राहत के कदम संबधित एजेंसियां लोगों की सुरक्षा और उनके घर के लिए तुरंत कदम उठाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे की इस कार्रवाई से लोगों की जान खतरे में पड़ गई और एक बच्ची की मौत भी हो गई। रेलवे हमें ये बताए कि क्या लोगों का सर्वे हुआ था या नहीं।

हाईकोर्ट ने रेलवे से कहा कि ये बहुत अमानवीय कार्रवाई थी। आपको लोगों की चिंता नहीं थी, आपने पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि हमने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है और हम केंद्र सरकार के संपर्क में हैं।

गौरतलब है कि शकूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत झुग्गियां ढहाए जाने पर संसद में जमकर बवाल हुआ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रेलवे और केंद्र सरकार को असंवेदनशील कहते हुए आरोप लगाया कि इस दौरान छह माह की एक बच्ची की मौत हो गई। जिसके बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे पर यह गलत आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी कार्रवाई के दौरान छह माह की बच्ची की मौत हुई। सच यह है कि बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी। सुरेश प्रभु ने इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से इस मामले में बात करूंगा।

प्रभु ने सफाई में कहा कि पूरी कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस मौजूद थी। रेल मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस दिन के अलावा किसी और दिन के लिए सुरक्षा मुहैया कराने की मंजूरी नहीं दी थी। प्रभु ने सफाई देते हुए कहा, ‘अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अचानक नहीं की गई थी। इसके लिए कई बार नोटिस भी दिए गए थे। यह कार्रवाई आधी रात को भी नहीं हुई थी। वहीं सोमवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शकूर बस्ती का दौरा किया और पीडि़तों से मिले। राहुल ने घटनाक्रम को दुखद करार देते हुए इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर जुबानी हमले किए।