सूत्रों के अनुसार सरकार इसे जल्द लागू करना चाहती है और ग्रुप डी से इसे शुरू किया जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे तय समय के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप बी में भी लागू किया जाएगा। इस योजना के पीछे नौकरियों से भ्रष्टाचार खत्म करने और चुनिंदा नौकरियों में ही इंटरव्यू रखने का मकसद है।
स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में सरकारी विभागों से इंटरव्यू खत्म कर ऑनलाइन पारदर्शी व्यवस्था के तहत नियुक्तियों की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नौकरी के लिए परीक्षा देने को युवाओं को देश के एक कोने से दूसरे कोने में भटकना पड़ता है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए।