UP: सीएम ने पेश किया सबसे बड़ा बजट, जानिए आपको क्या मिला

अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपनी सरकार का पांचवा बजट पेश किया, यूपी का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया। इस बार उत्तर प्रदेश कुल 3.46 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। यह बजट मौजूदा वित्तीय वर्ष 2015-16 के 3.02 लाख करोड़ रुपए से 14.56 फीसद अधिक है। सीएम के बजट में 13,842 करोड़ की नई योजनाएं हैं।

अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपनी सरकार का पांचवा बजट पेश किया। यूपी का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बीते वर्ष के बजट की तुलना में इस बार का बजट 14.6 प्रतिशत अधिक है। बीते वर्ष भी 2014-15 की अपेक्षा 10.2 प्रतिशत इजाफा किया गया था। 2013-14 में 24 तथा 2012-13 में बजट में दस प्रतिशत इजाफा किया गया था।

सीएम अखिलेश के बजट की खास बातें…

एग्रीकल्चर

• – गन्ना किसानों की बकाया रकम चुकाने के लिए 1336 करोड़ रुपए का पैकेज।
• – सुगर मिलों को सड़कों से जोडऩे की योजना के लिए 120 करोड़ रुपए।
• – समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए 897 करोड़ रुपए।
• – राज्य आपदा राहत फंड के लिए 709 करोड़ रुपए।
• – सूखा प्रभावित 50 जिलों के लिए 2057 करोड़ रुपए।
• – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 787 करोड़ रुपए।
• – आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी में एग्रीकल्चर डिग्री कॉलेज की बेसिक सुविधाओं के लिए 28 करोड़ रुपए।
• – कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए 240 करोड़ रुपए।
• – किसान दिवस पुरस्कार की राशि 20 हजार की बजाए एक लाख रुपए।
• – बेरोजगार कृषि ग्रेजुएट और प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार के लिए 1 हजार एग्री जंक्शन की स्थापना होगी।

शिक्षा

• – लैपटॉप बांटने के लिए 100 करोड़ रुपए।
• – कन्या विद्या धन के लिए 300 करोड़ रुपए।
• – मिड डे मील के लिए 100 करोड़ रुपए।
• – इस बार के बजट में अशासकीय शिक्षकों के मानदेय की व्यवस्था।
• – बिजनौर में मेडिकल कॉलेज के लिए 40 करोड़ रुपए।
• – बस्ती और गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा।
• – मिर्जापुर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए 25 करोड़ रुपए।
• – इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए।
• – लखनऊ यूनिवसिज़्टी को 35 करोड़ रुपए।
• – बलिया में यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 10 करोड़ रुपए।
• – लखनऊ, इलाहाबाद, कन्नौज और झांसी में लॉ लैब बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए।
• – हमीरपुर में जैविक खेती के लिए 10 करोड़ रुपए। 
• – किसानों को 93212 करोड़ का फसली कर्ज देगी सरकार।
• – अमेठी, मैनपुरी व झांसी में मिलेट्री स्कूल के लिए 150 करोड़।

बिजली

• – अक्टूबर 2016 तक ग्रामीण इलाकों में 16 घंटे और शहरी इलाकों में 22 घंटे बिजली देने का लक्ष्य।
• – 2019-20 तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य।
• – रोजाना होने वाली सप्लाई को 11000 मेगावॉट से बढ़ाकर 21000 मेगावॉट करने का लक्ष्य।
• – स्टेट फीडर सैपरेशन स्कीम के लिए 7000 करोड़ रुपए।
• – ग्रामीण इलाकों में ट्यूबवेल के लिए 150 करोड़ रुपए।

डेयरी

• – नए डेयरी प्लांट लगाने के लिए 400 करोड़ रुपए।
• – कानपुर में मिल्क पाउडर प्लांट के लिए 80 करोड़ रुपए।
• – 362 मीट्रिक टन दूध के उत्पादन का लक्ष्य।
• – 300 कामधेनु डेयरी यूनिट स्थापित करने के साथ ही 1500 मिनी कामधेनु और 2500 माइक्रो कामधेनु यूनिट लगाई जाएंगी।

बुंदेलखंड

• – स्पेशल स्कीम फंड को 71.50 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ किया गया।
• – पीने के पानी के लिए 200 करोड़ रुपए।
• – ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी के लिए 500 करोड़ रुपए।
• – स्पेशल स्कीम के लिए 338 करोड़ रुपए।
• – ऑयल सीड प्लांट लगाने के लिए 15 करोड़ रुपए।

एग्रो मार्केटिंग

• – कन्नौज में 102 करोड़ की लागत से आलू बाजार बनेगा।
• – मलीहाबाद में 79 करोड़ की लागत से आम का मार्केट तैयार किया जाएगा।

सड़कें और पुल

• – पीडब्लूडी के जरिए सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 14721 करोड़ रुपए।
• – राज्य में हाइवे के लिए 541 करोड़ रुपए।
• – सड़कों को रिपेयर करने के लिए 3205 करोड़ रुपए।
• – नदियों पर पुल बनाने के लिए 1180 करोड़ रुपए।
• – भारत-नेपाल बॉर्डर के पास सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए।
• – प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 2,031 करोड़ रुपए।

शहरी विकास

• स्वच्छ भारत मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए।
• एएमआरयूटी स्कीम के लिए 700 करोड़ रुपए।
• आदर्श नगर योजना के लिए 200 करोड़ रुपए।
• शहरों में पीने के पानी की योजना के लिए 335 करोड़ रुपए।
• इलाहाबाद में संगम के पास एलिवेटेड रोड/फ्लाईओवर के लिए 250 करोड़ रुपए।

हाउसिंग और शहरी योजना

• – यूपी में अलग-अलग अथॉरिटी के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए।
• – जेपी इंटरनेशनल सेंटर के लिए 300 करोड़ रुपए।
• – लखनऊ में जनेश्वर पार्क के लिए 150 करोड़ रुपए।
• – लखनऊ में शान-ए-अवध कॉम्प्लेक्स के लिए 100 करोड़ रुपए।
• – लखनऊ में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 814 करोड़ रुपए।
• – इंदिरा आवास योजना के लिए 31 अरब 62 करोड़ रुपए।
• – स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम को 11 करोड़ रुपए।
• – स्वच्छ शौचालयों के लिए 1,536 करोड़ रुपए।

पुलिस, ट्रैफिक और फोर्स

• – डायल 100 सेवा के विकास के लिए 456 करोड़ रुपए।
• – पुलिस कर्मियों की मौत पर आश्रितों को 20 लाख मदद।
• – पुलिस फोर्स के मॉर्डनाइजेशन के लिए 216 करोड़ रुपए।
• – प्रदेश के 12 महानगरों में ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए 11 करोड़ रुपए।
• – स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के गठन के लिए 40 करोड़ रुपए।

अन्य क्षेत्रों के लिए

• – समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना को 40 करोड़ रुपए।
• – लखनऊ चिडिय़ाघर के लिए 10 करोड़ रुपए।
• – 60 साल से ज्यादा उम्र के हथकरघा बुनकरों के पेंशन योजना के लिए 33 करोड़ रुपए।
• – समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना में 6 लाख परिवारों को सुविधा देने के लिए 20 करोड़ रुपए।
• – वाराणसी में गंगा नदी के घाटों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए।
• – कॉमर्स टैक्स से रेवेन्यू कलेक्शन का 57,940 करोड़ रुपए।
• – मोबाइल पशु चिकित्सालय को 40 करोड़ दिए गए हैं।
• – ओलंपिक खिलाडिय़ों के लिए पुरस्कार की राशि में भी इजाफा।
• – गोल्ड जीतने पर 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने पर 4 और ब्रॉन्ज जीतने पर 2 करोड़ रुपए।
• – वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1550 करोड़ रुपए।
• – बैट्री चालित रिक्शा के लिए 100 करोड़ रुपए।
• – बजट में 13, 842 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल।

मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा..

बजट पेश करने के बाद सीएम ने शेर पढ़ा, उन्होंने कहा कि जब से पतवारों ने मेरी नाव को धोखा दिया…मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा..। अखिलेश ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे किए हैं। सरकार ने प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए काम किया है। नई दिशाओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सपा की जब सरकार बनी तो पहली प्राथमिकता थी हमने जो घोषणाएं की थी, वे जनता तक पहुंचे। ऐसा हुआ भी है।

विपक्ष ने जमकर किया हंगामा

विधानसभा में सीएम के आम बजट पेश करने के पहले विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। किसानों और बुंदेलखंड की समस्या को लेकर बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी ने सरकार के खिलाफ पोस्टर-बैनर लहराएं। आजम खान ने हंगामे पर कहा कि विपक्ष ऊंगली कटाकर शहीद होना चाहता है। हंगामे को देखते हुए विधानसभा 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। विधान परिषद में भी कॉन्ट्रैक्ट टीचरों को रेगुलर करने की मांग को लेकर हंगामा हुआ। 4 शिक्षक एमएलसी धरने पर बैठ गए।