फ्रांसीसी संसद में आतंकियों की नागरिकता छीनने का प्रस्ताव पारित

यह प्रस्ताव 13 नवंबर को पेरिस में हुए जिहादी हमलों के बाद राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद की ओर से प्रस्तावित कड़े कदमों में से एक है

पेरिस। फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। इसके लिए संसद के निचले सदन में संविधान में संशोधन करने के लिए अत्यंत विवादास्पद प्रस्ताव पर मतदान हुआ और हाथ उठाकर किए गए मतदान के जरिए इसे पारित भी कर दिया गया। यह प्रस्ताव 13 नवंबर को पेरिस में हुए जिहादी हमलों के बाद राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद की ओर से प्रस्तावित कड़े कदमों में से एक है। पेरिस में हुए आतंकवादी हमलों में 130 लोगों की मौत हो गई थी।

राष्ट्रीयता संबंधी इस कदम को लोगों का भारी समर्थन प्राप्त है, लेकिन ओलांद की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी में इसे लेकर गहरा मतभेद ह। इससे पहले संसद ने पुलिस और सुरक्षा बलों की शक्तियां बढाते हुए आपातकाल की मौजूदा स्थिति को तीन और महीने बढाने के लिए भारी मतदान किया था।

मानवाधिकार समूहों का कहना है कि पुलिस इन शक्तियों का दुरपयोग कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसे समय में यह कदम देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है जब फ्रांस पर एक और जिहादी हमला होने का खतरा है।