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महाराष्ट्र बजट : वित्त मंत्री ने विस में पेश किया बजट

Updated: IST Maharashtra budget 2017
विदित हो कि इस मौके पर विरोधियों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन शोर-शराबे के बीच वित्त मंत्री ने 2017 के बजट की घोषणा कर दी

मुंबई. महाराष्ट्र में चल रहे विधान सभा सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने 62 हजार 844 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें से 38 हजार 872 करोड़ की धनराशि कर्ज के तौर पर निकाली गई है। इस तरह से राज्य भर में कर्ज की राशि 4 लाख 13 हजार 44 करोड़ रुपये होगी। इस तरह से टैक्स की रकम 4511 करोड़ रुपये है। विदित हो कि इस मौके पर विरोधियों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन शोर-शराबे के बीच वित्त मंत्री ने 2017 के बजट की घोषणा कर दी।

बजट के कुछ मुख्य अंश...

- खेती को उद्योग व्यापार बनाकर 2021 तक किसान के उत्पन्न को दोगुना बढ़ाया जाएगा।

- जल सम्पदा विभाग के लिए 8 हजार 233 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई के तहत छब्बीस योजना के लिए दो सौ आठ सौ बारह करोड़ राशि मंजूर की गई है।

- कृष्णा मराठवाडा जन अबटन योजना का पहला भाग आने वाला चार वर्ष में पूरे होने की उम्मीद है। इस योजना को पूरा करने के लिए 250 करोड़ राशि मंजूर की गई है।

- जल युक्त खेती की योजना के लिए 1 हजार 2 सौ करोड़ राशि मंजूर हुई है।

- महात्मा गांधी रोहयो अंतर्गन खेती के लिए तैयार करवाने की मांग करने पर ट्यूबवेल बनाने की योजना के अंतर्गन 225 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

- सूक्ष्य सिंचाई की प्रक्रिया करने के लिए आर्वी, जिला वर्धा और बेंबाल जिला यवतमाल उपसा सिंचाई योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूर किया गया है।

- सूक्ष्म सिंचाई के लिए सरलता से कम ब्याज की दर से कर्ज उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि पम्प जोडऩा व विद्युत उपलब्धता की सुविधा के लिए नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा आदि जिलों के लिए 979 करोड़ 10 लाख की राशि मंजूर की गई है।

- किसानों की जमीन पर नई योजना बनाई जाएगी। इसके लिए 92 करोड़ की राशि मंजूर हुई है।

- प्रमोद महाजन कुशल एवं प्रद्योगिक विकास योजना के लिए 99 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

- 1 हजार 970 प्रशिक्षण संस्था सूचीबद्ध तरीके से महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

- ग्रामीण विभाग के गवंडी कामगारों को प्रशिक्षित करने के लिए व 10 हजार गवंडी कामगारों को रोजगार मिलने की सुविधा केंद्र द्वारा पुरस्कृत कोशल्य योजना के लिए 59 करोड़ 66 लाख की राशि मंजूर की गई है।

- 21597 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।

- डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ब्याज देने की योजना के लिए 125 करोड़ 64 लाख रुपये की राशि मंजूर हुई है।

- किसानों की उत्पन्न योजना दोगुनी हो व कृषि माल को योग्य भाव (दर) मिले। इसके लिए संत सिरोमणि सावतामालि सप्तताह बाजार योजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 50 करेाड़ की राशि मंजूर की गई है।

- कृषि उत्पन्न के आयात-निर्यात के लिए कोल्ड वैन देने की योजना की गई है। समूह गत खेती के लिए नई योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि मंजूर हुई है।

- दुष्काल ग्रस्त खेती की रक्षा के लिए व क्षार युक्त खेती की समस्या पर मात करने के लिए वल्र्ड बैंक के अर्थ सहायक बैंक ने 4 हजार करोड़ की नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना को शुरू किए जाने पर विचार हो रहा है।

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के महात्मा गांधी स्वयं योजना की मजदूरी दर 192 रुपये से लेकर 201 रुपये तक की गई है।

- दुर्गम भाग के पशु आरोग्य सेवा के लिए 349 मोबाइल वैन चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी।

- तमिलनाडु की धरती पर सिंधुदुर्ग जिले में खेखड़ा उपज केंद्र शुरू करेगा, इसके लिए 9 करोड़ 31 लाख की राशि मंजूर की गई है।

- बांस क्षेत्र के विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य वॉस परिवर्तन यंत्र की स्थापना होगी। इसके लिए 15 करोड़ की राशि मंजूर हुई है।

- मुंबई महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग को 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुंबई अर्थ शास्त्र एवं सार्वजनिक धारक संस्था के नाम से नामकरण किया जाएगा। साथ ही उसकी पुर्नरचना करने के लए अगले 5 साल के लिए 25 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है।

- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रूसा) केंद्र पुरस्कार योजना के लिए 40 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

- औरंगाबाद में स्थापित होने वाले राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ के लिए 39 करोड़ 28 लाख की राशि मंजूर हुई है।

- चंद्रपुर में सैनिक स्कूल के लिए 200 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

- सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्तों की मरम्मत व सुरक्षा के हेतु 7 हजार करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

- केंद्रीय मार्ग निधि योजना के अंतर्गत 2211 किमी. रास्ते की लंबाई सुधारी जाएगी व 252 बड़े पुलों का बांध कार्य पूरा किया जाएगा।

- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1 हजार 630 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

- प्रलंबित रेलवे योजना के लिए जल्द ही महाराष्ट्र लौह मार्ग सुविधा विकास कंपनी की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 50 करोड़ राशि उपलब्ध कराई गई है।

- रेलवे मंत्रालय व महाराष्ट्र शासन की संयुक्त भागीदारी के अंतर्गत अहमदनगर, बीड़, परली, बैजनाथ, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, वडसा देसाई गंज, गढचिरौली आदि रेलवे प्रकल्पों के लिए 150 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

- बंदरगाह क्षेत्रों के विकास के लिए 70 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

- शिर्डी तीर्थ क्षेत्र के साईं बाबा की समाधि को सौ वर्ष पूर्ण होने को लेकर वहां के विमान तल के विकास हेतु व कराड, अमरावती, सोलपुर, चंद्रपुर के विमान तल के विकास के लिए 50 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

- नागपुर में मिहाड प्रकल्प योजना के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

- नागपुर के हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर बनाने के लिए भी राशि उपलब्ध कराई गई है।

- बिजली व पानी की बचत के लिए राज्य में हरित इमारत के बांधकाम की स्थापना की जाएगी।

- महानिर्मिती कंपनी की तरफ से राज्य में पहले भाग में 750 मेगा वाट सौर ऊर्जा के प्रकल्प की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 525 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

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