वर्ष 2031 तक की स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है मास्टर प्लान

बंगला-बगीचा और खेत को लेकर अटका प्लान

नीमच। पूर्व में वर्ष 2001 में शहर का मास्टर प्लान तैयार किया गया था। इस मास्टर प्लान को वर्ष 2011 तक पूर्ण करना था। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की ओर से वर्ष2014 में आगामी वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है। शहर की सबसे ज्वलंत समस्या बंगला, बगीचा और खेत के मुद्दे को लेकर लम्बे समय तक मास्टर प्लान स्वीकृति की बांट जोहता रहा। अब बताया जाता है कि इसी वित्तीय वर्ष में शहर का मास्टर प्लान स्वीकृत हो जाएगा।
प्रिंट के लिए भेजा मास्टर प्लान
नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की ओर से जून 2014 में विकास योजना 2031 तक का मास्टर प्लान स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जा चुका था। इतने वर्षों में भी मास्टर प्लॉन पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। इस संबंध में नगर एवं ग्राम निवेश उप संचालक एमएल वर्मा ने बताया कि मास्टर प्लान का पहले प्रारूप तैयार किया गया था। इसपर शहर की जनता से दावे आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। दावे आपत्तियों का निराकरण करने के बाद ही स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया। अक्टूबर 2016 में प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ने मास्टर प्लान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की थी। बैठक में शहर की बंगला-बगीचा और खेत की समस्या को लेकर चर्चा हुई थी। प्रमुख सचिव का कहना था कि क्या बंगला-बगीचा और खेत के मालिकाना हक को लेकर जो विवाद चल रहा है उसका प्रभाव मास्टर प्लान के क्रियांवयन पर तो नहीं पड़ेगा। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी कि नगर एवं ग्राम निवेश विभाग का यह मुद्दा है ही नहीं। इसके बाद प्रमुख सचिव ने मास्टर प्लान को अंतिम रूप देते हुए उसे प्रिंट के लिए भेज दिया है। उम्मीद है कि इसी वित्तीय वर्ष में (31 मार्च 2017 तक) शहर का मास्टर प्लान स्वीकृत हो जाएगा।

वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार कर जून 2014 में स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जा चुका है। इस संदर्भ में तीन माह पहले प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ने एक बैठक भी भोपाल में आहूत की थी। बैठक में मास्टर प्लॉन को लेकर चर्चाकी गईथी। शहर के बंगला-बगीचा मुद्दे को लेकर प्रमुख सचिव ने प्रश्न किया था कि क्या इस मुद्दे की वजह से मास्टर प्लॉन क्रियांवयन में दिक्कत तो नहीं आएगी। बंगला-बगीचा के मालिकाना हक को लेकर मुद्दा उठा था। हमने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट कर दिया था कि इस मुद्दे से टॉउन एंड कंट्री प्लानिंग का कोई सरोकार नहीं है। यह मामला सीधे सीधे नगरपालिका प्रशासन का है। इसके बाद प्रमुख सचिव ने मास्टर प्लॉन अंतिम रूप से प्रिंट के लिए भेज दिया है। संभवत: इसी वित्त वर्ष में वर्ष 2031 तक का मास्टर प्लॉन स्वीकृत भी हो जाएगा।
– एलएम वर्मा, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
शहर का मास्टर प्लॉन ग्राम एवं नगर निवेश द्वारा तैयार किया जाता है। वर्ष 2031 तक का मास्टर प्लॉन स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जा चुका है। मास्टर प्लॉन स्वीकृत होने के बाद ही योजना अनुसार शहर में विकास कार्य किए जाएंगे।
– केके टांक, सहायक यंत्री नगरपालिका प्रशासन