कालेधन के कारण

ये बात तर्कसंगत नहीं लगती कि लेन-देन पर पैन कार्ड जरूरी करने से कालेधन पर अंकुश लग जाएगा। अंकुश लगाना ही है तो जड़ पहचानकर उसे उखाड़ना भी होगा

वित्त मंत्री अरूण जेटली को लगता है कि एक तय राशि से अधिक लेन-देन पर पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया जाए तो कालेधन पर अंकुश लगाया जा सकता है। वे आर्थिक मामलों के जानकार हैं, लिहाजा उनकी बात में दम हो सकता है लेकिन जनता से कालेधन पर अंकुश लगाने के बारे में पूछा जाए तो उसकी राय शायद वित्त मंत्री से उलट ही होगी। आम जनता भले वित्तीय मामलों की कम समझ रखती होगी लेकिन इतना जरूर जानती है कि कालाधन उपजता कैसे है? हर सरकार कालेधन पर अंकुश लगाने और विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने की बात करते-करते अपना कार्यकाल पूरा कर जाती है लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात।

यही हाल रहा तो शायद कभी मिल भी नहीं पाए!सरकार कालेधन पर वाकई अंकुश लगाना चाहती है तो उसे दृढ़ इच्छाशक्ति दिखानी होगी। जेटली भी जानते होंगे कि विदेशी बैंकों में जमा कालाधन आखिर है किसका?

वे भले ही जानबूझकर अनजान बन जाएं लेकिन जनता जानती है कि विदेशी बैंकों में राजनेताओं, नौकरशाहों और उद्योगपतियों के अलावा शायद ही किसी का कालाधन हो। आम आदमी के पास तो डेढ़ सौ रूपए किलो दाल और सत्तर रूपए किलो का प्याज खरीदने के बाद बैंकों में जमा कराने लायक पैसे भी नहीं बचते। आए दिन लाखों-करोड़ों की रिश्वत लेते अफसर पकड़े जाते हैं। रिश्वत का यह पैसा कहां जाता है? बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव का शोर हैं।

 अब तक करोड़ों रूपए जब्त किए जा चुके हैं। चुनाव जीतने के लिए हर प्रत्याशी और राजनीतिक दल करोड़ों-रूपए पानी की तरह बहा रहे हैं। क्या जेटली बता सकते हैं कि ये धन काला है या सफेद? उनकी पार्टी के कितने विमान और हेलीकॉप्टर बिहार में रोजाना उड़ रहे हैं। इसका किराया कालेधन से चुकाया जा रहा है या सफेद से?

इसलिए ये बात तर्कसंगत नहीं लगती कि लेन-देन पर पैन कार्ड जरूरी करने से कालेधन पर अंकुश लग जाएगा। अंकुश लगाना ही है तो जड़ पहचानकरउसे उखाड़ना होगा। अपनी पार्टी के लोग भी फंस रहे हों तो फंसने दिया जाए लेकिन सरकार ने जो कहा, वह करके दिखा सकती है। जनता को बार-बार यह बताने की जरूरत नहीं कि सरकार की मंशा कितनी साफ है। जनता परिणाम चाहती है, कैसे करना है, ये सरकार जाने। सरकार समझती है कि आयकर की दरों में कमी लाने से कालेधन की समस्या का समाधान हो सकता है तो सरकार को दरों में भी कमी करनी चाहिए।