सीबीआई ने बिचौलिए को लेकर त्यागी से पूछे ये सवाल

हैलीकॉप्टर मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी त्यागी को इसी सप्ताह बुलाया है

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में सीबीआई मुख्यालय में जारी पूछताछ के दौरान पूर्व वायुसेेना प्रमुख एसपी त्यागी से बिचौलिए संबंधित सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि पूछताछ में सीबीआई ने उनसे डील और बिचौलिए को लेकर सवाए किए। पूछताछ में सीबीआई को अभी तक रिश्वत लेने का कोई माकूल जवाब नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक त्यागी से सीबीआई ने एक लाख यूरो रिश्वत के तौर पर लेने के संबंध में पूछताछ की और साथ ही वर्ष 2005 और 2006 में डील को लेकर बिचौलियों हश्का और कार्लो से मुलाकात को लेकर भी सवाल किए।

इससे पहले अगस्ता वेस्टलैंड मामले में पूछताछ का सामना करने के लिए पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। यहां सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। हैलीकॉप्टर मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी त्यागी को इसी सप्ताह बुलाया है। त्यागी पर रिश्तेदारों के जरिए रिश्वत लेने के आरोप के चलते सीबीआई त्यागी के साथ उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ करेगी।

गुजराल से आठ घंटे पूछताछ

इससे पहले सीबीआई ने शनिवार को वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख जेएस गुजराल से आठ घंटे तक पूछताछ की थी। जरूरत पडऩे पर उन्हें फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आपको बता दें कि गुजराल उन वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं, जो वर्ष 2005 में उस बैठक में शामिल थे, जिसमें हैलीकॉप्टर की उड़ान संबंधी मानदंडों में जरूरी बदलाव का फैसला लिया गया था।

सीबीआई अब तक यही कहती आई है कि गुजराल से गवाह के रूप में पूछताछ की गई, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा कि उनका गवाह का दर्जा अब भी बरकरार है या नहीं। एजेंसी ने अभी तक उन पर कोई आरोप नहीं लगाया है। सीबीआई के अधिकारी ने कहा कि गुजराल जांच में सहयोग कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो उन्हें फिर बुलाया जा सकता है। गुजराल और त्यागी दोनों से वर्ष 2013 में विस्तार से पूछताछ की गई थी।

यह है अगस्ता हैलीकॉप्टर घोटाला

भारतीय वायुसेना के लिए 12 वीवीआईपी हैलीकॉप्टरों की खरीद के लिए एंग्लो-इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वर्ष 2010 में 3600 करोड़ रुपए का करार किया गया था। इस करार में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत के भुगतान का आरोप लगने के बाद वर्ष 2014 ने भारत सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कमीशन के भुगतान की खबरें आने के बाद भारतीय वायुसेना को दिए जाने वाले 12 एडब्ल्यू 101 वीवीआईपी हैलीकॉप्टर की सप्लाई के करार पर सरकार ने फरवरी 2013 में रोक लगा दी थी। जब करार पर रोक लगी तब तक भारत 30 फीसदी भुगतान कर चुका था और तीन अन्य हैलीकॉप्टरों के लिए आगे के भुगतान की प्रक्रिया चल रही थी।