दिल्ली पर परोक्ष रूप से शासन की मंशा नहीं-राजनाथ 

केन्द्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उसकी उप राज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार चलाने की कोई मंशा नहीं है

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उसकी उप राज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार चलाने की कोई मंशा नहीं है लेकिन संवैधानिक प्रावधानों को लागू रखना उसकी जिम्मेदारी है। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में केन्द्र सरकार पर दिल्ली में परोक्ष रूप से शासन करने के आम आदमी पार्टी के आरोपों से जुड़े सवाल के जवाब में कहा ,” केन्द्र की किसी के जरिए दिल्ली में शासन की मंशा नहीं है लेकिन संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है।”

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राज्यों को मजबूत बनाना चाहती है क्योंकि देश की प्रगति के लिए उनका विकास जरूरी है इसलिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग न करने का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी यह भी है कि राज्य सरकार भी संविधान के दायरे में रहकर काम करें। केन्द्र ने दिल्ली के उप राज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़ी उसकी अधिसूचना को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संदिग्ध करार दिए जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा ने अपने विशेष सत्र में केन्द्र की अधिसूचना को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया था।