सीएम केजरीवाल को कड़ा पाठ पढ़ा सकती है केन्द्र सरकार

केन्द्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाने के संदेश समेत अन्य विकल्पों पर विचार कर रही हैं

नई दिल्ली। आला अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही तनातनी के मद्देनर केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार को कड़ा संदेश देने पर विचार कर रही है। केन्द्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाने के संदेश समेत अन्य विकल्पों पर विचार कर रही हैं।

सूत्रों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत दिल्ली सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करने का निर्देश देना सरकार के सामने उपलब्ध विकल्पों में से एक है। अनुच्छेद 355 के तहत केन्द्र सरकार राज्य को संविधान के अनुसार शासन चलाने को कह सकता है। हालांकि अभी इस पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा था कि मुख्य सचिव शंकुतला गैमलिन की नियुक्ति के मुद्दे पर उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साथ बैठकर बात करनी चाहिए। गौरतलब है कि जंग ने शुक्रवार को गैमलिन को मुख्य सचिव नियुक्त किया था। इस पर केजरीवाल ने विरोध जताया और शनिवार को गैमलिन से प्रभार नहीं संभालने को कहा। लेकिन गैमलिन ने केजरीवाल का आदेश मानने से इनकार कर दिया।

इसके बाद बुधवार को उपराज्यपाल और सीएम केजरीवाल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अलग-अलग मिले। जंग ने इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर भी बात की। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अन्तर्गत ती है।