अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ एससी गई कांग्रेस

पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस मुख्यालय में विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने राज्यपालों का इस्तेमाल संघ प्रचारक के रूप में शुरू कर दिया है और वह उनके जरिए संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है

नई दिल्ली। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर राज्यपालों के जरिए संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है वह संविधान का उल्लंघन है। पार्टी ने केंद्र के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस मुख्यालय में विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने राज्यपालों का इस्तेमाल संघ प्रचारक के रूप में शुरू कर दिया है और वह उनके जरिए संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को इसी एजेंडे का हिस्सा बताया और कहा कि राज्यपाल ने खुद विधानसभा का सत्र बुलाकर असंवेधानिक कार्य किया है। संविधान के अनुसार राज्यपाल खुद सत्र को नहीं बुला सकते। राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार है, लेकिन वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बाद ही सत्र बुला सकते हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष की अवहेलना करके उपाध्यक्ष ने सरकार की मर्जी के अनुरूप काम किया है जबकि खुद उपाध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष ने पहले ही अयोग्य घोषित कया हुआ है। उल्लेखनीय है कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। कैबिनेट ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी।

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय ‘संविधान की हत्या’ है। केजरीवाल ने ट्वीट में कहा कि यह फैसला शर्मनाक है। यह गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ‘संविधान की हत्या’ है।

उन्होंने कहा, भाजपा चुनाव (राज्य में) हार गई थी। अब वह पिछले दरवाजे से सत्ता पर काबिज हो रही है। अरुणाचल में कांग्रेस सरकार थी। राज्यपाल पर आरोप है कि उन्होंने राज्य कांग्रेस में फूट डालने का काम किया। सर्वोच्च न्यायालय अरुणाचल से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।