केजरीवाल का आरोप, दिल्ली में राज करना चाहती है मोदी सरकार

पिछले कुछ दिनों से कार्यकारी मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकन केजरीवाल और जंग के बीच खींचतान चल रही है

नई दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच जंग तेज होती जा रही है। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर खुला हमला किया है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी तीन विधायकों और उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली में राज करना चाहती है। केजरीवाल ने नजीब जंग को सिर्फ मोहरा बताते हुए कहा कि सारे आदेश उपर से आते हैं। उन्होंने उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना को केंद्र सरकार के खौफ का नतीजा बताया।

एक प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र दिल्ली में अपनी पसंद के ऑफिसर चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र के गजट अधिसूचना जारी की क्योंकि वह दिल्ली में तबादलों, नियुक्तियों पर नियंत्रण करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने तीन महीनों में ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री का खात्मा कर दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर-पोस्टिंग से पैसे बनते हैं, इसलिए यह शक्ति अपने हाथ में ले ली है। हम गजट अधिसूचना का संविधान विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन करा रहे हैं और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने अधिसूचना के जरिए दिल्ली की जनता की पीठ में छुरा मारा है और वह दिल्ली सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है।

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने गुरूवार को नोटिफिकेशन जारी कर एलजी को सही ठहराया। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर में एलजी का अधिकार बड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैजेट नोटिफिकेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रोल और पावर्स का ब्यौरा दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सर्विसेस, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों में एलजी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लिहाजा एलजी का शकुंतला गैमलिन को कार्यकारी मुख्य सचिव नियुक्त करना भी कानूनन सही है।


पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की राजनीति में इस नियुक्ति ने खलबली मचा रखी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी नजीब जंग दोनों ही अपने अपने फैसलों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। जहां केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं कि बेशक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, फिर भी उनकी सरकार को मुख्य पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार है, वहीं जंग का कहना है कि उन्हें चयनित सरकार से सलाह किए बिना ही नियुक्तियां करने का अधिकार है।

पढ़ें गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन –

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