दावों के उलट अल्पसंख्यकों पर खर्च में भाजपा सरकारें सबसे पीछे 

हिंदुत्व छवि वाली भाजपा सरकार हर बार दावा करती आई है वह अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। जबकि वह अल्पसंख्यकों पर खर्च के मामले में अन्य दलों के मामले में सबसे पीछे है।

नई दिल्ली। 2014 में केंद्र में आने के बाद सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी सरकार भारत के 29 राज्यों में से 16 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है। हिंदुत्व छवि वाली बीजेपी सरकार हर बार दावा करती आई है वह अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। जबकि वह अल्पसंख्यकों पर खर्च के मामले में अन्य दलों के मामले में सबसे पीछे है। 2014 के बाद राज्यों में आए बजटों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है। अब सबकी निगाहें योगी सरकार पर है कि वह अल्पसंख्यकों खासतौर पर मुस्लिमों को कितना बजट देती हैं।

किस राज्य में कितना बजट

पश्चिम बंगाल: अल्पसंख्यकों पर पूरा ध्यान

– 2816 करोड़ रुपए का बजट दिया है पश्चिम बंगाल ने 2017-18 में। 

– 5 गुना ज्यादा खर्च करती है मुस्लिमों पर, पश्चिम बंगाल सरकार महाराष्ट्र सरकार के मुकाबले।

– 1140 रुपए हर अल्पसंख्यक पर खर्च करती है पश्चिम बंगाल सरकार।

– 1.54 फीसदी अल्पसंख्यकों पर खर्च करती है, बंगाल सरकार कुल बजट का।

– 27 फीसदी मुस्लिम हैं पूरे पश्चिम बंगाल में।

– 2.5 करोड़ के आसपास मुस्लिम रहते हैं पश्चिम बंगाल में।

महाराष्ट्र: अल्पसंख्यकों को किया दरकिनार

– 350 करोड़ रुपए का बजट दिया है महाराष्ट्र ने 2017-18 में।

– 1.3 करोड़ के आसपास मुस्लिम लोग रहते है महाराष्ट्र में।

– 269 रुपये हर मुस्लिम पर खर्च करती है सरकार।

– 65 लाख बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं।

– 179 रुपए हर अल्पसंख्यक पर खर्च होते है, अगर मुस्लिम और बौद्ध धर्म को एक ही बजट मिले तो।

– 269 रुपए हर मुस्लिम पर खर्च करती है महाराष्ट्र सरकार।

उत्तर प्रदेश: मुस्लिमों पर मेहरबान थी अखिलेश सरकार

– 5431 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता था अल्पसंख्यकों पर अखिलेश सरकार में।

– 3.58 करोड़ के आसपास मुस्लिम है यूपी में।

– 1410 रुपए हर मुस्लिम पर खर्च करती थी अखिलेश सरकार।

– 1375 रुपए हर अल्पसंख्यकों पर खर्च करती थी अखिलेश सरकार

– 1.57 फीसदी अल्पसंख्यकों पर खर्च करती थी, अखिलेश सरकार कुल बजट का

कर्नाटक: अल्पसंख्यकों की जरूरतों का रखती है ख्याल

-1527 करोड़ रुपये का बजट दिया है कर्नाटक ने अल्पसंख्यकों के लिए

– 5 गुना ज्यादा खर्च करती हैं अल्पसंख्यकों पर कर्नाटक सरकार

– 0.82 फीसद अल्पसंख्यकों पर खर्च करती है, कर्नाटक सरकार कुल बजट का।

– 1700 रुपए हर अल्पसंख्यक पर खर्च होंगे अगर मुस्लिम और ईसाइयों को एक ही बजट मिले तो।

– 1933 रुपए हर मुस्लिम पर खर्च करती है कर्नाटक सरकार।

– 70 लाख के आसपास मुस्लिम है कर्नाटक में, 11 लाख ईसाई रहते हैं। अल्पसंख्यकों में दूसरे नंबर पर 

तेलंगाना: अल्पसंख्यकों के विकास पर जोर

– 1249 करोड़ रुपये का बजट दिया है तेलंगाना ने अल्पसंख्यकों के लिए।

– 10 गुना ज्यादा खर्च करती है मुस्लिमों पर, महाराष्ट्र सरकार के मुकाबले।

– 2457 रुपये खर्च होते हैे। मुस्लिम और ईसाई को एक ही बजट मिले तो।

– 2675 रुपए हर मुस्लिम पर खर्च करती है तेलंगाना सरकार

– 44 लाख के आसपास मुस्लिम है तेलंगाना में। 

केंद्र ने बढ़ाया अल्पसंख्यकों का बजट 

केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बजट में वृद्धि की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के अनुसार 2017-18 के बजट में मंत्रालय के लिए 4195.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो 2016-17 के 3827.25 करोड़ रुपये था।

आवंटित राशि खर्च नहीं कर रहे राज्य

अखिलेश सरकार को अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जाना जाता था। लेकिन पूर्व अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर आरोप लगाया था कि वह केंद्र की ओर से आवंटित धन अल्पसंख्यकों पर खर्च नहीं करती।