400 कश्मीरी उपद्रवियों के खिलाफ पीएसए के तहत हो सकती है कार्रवाई

केंद सरकार ने कश्मीर घाटी में जारी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कुछ पृथकतावादी नेताओं के खिलाफ पीएसए के तहत कार्रवाई हो सकती है।

नई दिल्ली. केंद्रीय सतर्कता एजेंसी ने जम्मू और कश्मीर में सात सप्ताह से लगातार हिंसा और पत्थरबाजी की घटनाओं को बढ़ावा देने में लिप्त 400 लोगों की पहचान की है। केंद्र ने राज्य सरकार से इन नेताओं के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत कार्रवाई करने को कहा है। ताकि पत्थरबाजी की घटनाओं को ईद-उल-जुहा से पहले नियंत्रित करने में मदद मिल सके। पीएसए का सहारा 2010 में भी पत्थरबाजी की घटनाओं नियंत्रित कने के लिए लिया गया था।

पृथकतावादियों के खिलाफ कार्रवाई संभव
केंद्रीय एजेंसियों द्वारा तैयार सूची में हिजबुल मुजाहिद्दीन और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े घाटी के लोग शामिल हैं। स्थानीय नेताओं में पृथकतावादी नेता सईद अली शाह गिलानी, तहरीक-ए-हुरियत और जमायत-ए-इस्लामी के लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जरूरत पडऩे पर गिलानी के खिलाफ पीएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। केंद्र ने राज्य सरकार से कहा है कि 2010 में जिस तरह से पृथकतावादी नेता मसरत आलम के खिलाफ पीएसए लगाया गया था। उसी तरह इस बार भी पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देने में नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो।

बच्चों को बनाया जा रहा है सॉफ्ट टारगेट
केंद्रीय एजेंसियों को कार्रवाई के दौरान सूचना मिली है कि हिजबुल मुजाहिद्दीन के साथ स्थानीय पृथकतावादी संगठनों के नेता भी शामिल हैं। जमीन से जुड़े ये नेता इस बार युवाओं को पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल करने के बदले 10 से 12 साल के बच्चों को शामिल किया जा रहा है। इनमें से काम में दक्षिण कश्मीर के ग्रामीण इलाकों से जुड़े कई जमीनी कार्यकर्ता शामिल हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे पृथकतावादी नेता और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि 2010 में एक एनकाउंटर में हुई मौत के बाद पृथकतावादियों घाटी में इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था।

राजनाथ की महबूबा से दो टूक
अपने दो दिवसीय कश्मीर यात्रा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम महबूबा मुफ्ती से पृथकतावादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। यह कार्रवाई पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत करने को कहा गया है। इस काम को ईद-अल-जुहा से पहले संपन्न करने को कहा गया है। राज्य सरकार को इस बारे में स्प संकेत दे दिए गए हैं। साथ ही यह भी बता दिया गया है कि केंद्र इस मामले में समझौता करने के मूड में नहीं है।