वैंकेया नायडू ने कहा भूमि अधिग्रहण बिल में नौ संशोधन करेगी सरकार

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार मौजूदा भूमि-अधिग्रहण बिल में नौ संशोधन करने जा रही है

अहमदाबाद। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार मौजूदा भूमि-अधिग्रहण बिल में नौ संशोधन करने जा रही है, इसके बावजूद भी यदि किसानों के हित वाला कोई उचित सुझाव या विचार सांसदों की ओर से सामने लाया जाएगा तो सरकार उसे भी स्वीकारने को लिए तैयार है। नायडू ने ये बात गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय (जीटीयू) में एशिया के पहले जीटीयू ग्रेजुएट स्कूल ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान कहीं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बिल को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा बिल में किए गए संशोधन देश के 32 में से 28 राज्यों की ओर से सुझाए गए सुधारों के आधार पर सभी वर्गों से गहन विचार-विमर्श करने के बाद किए गए हैं, सुझाव देने वाले राज्यों में कांग्रेस शासित राज्य भी शामिल हैं। नायडू ने कहा कि खुद पूर्व केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर भूमि अधिग्रहण बिल-2013 के औद्योगिकी विकास के लिए अनुकूल नहीं होने की बात कही थी। संशोधनों के बाद तैयार ये बिल किसानों के हित वाला और साथ ही देश के विकास को गति देने वाला है।

नायडू ने जम्मू एवं कश्मीर में मौजूदा हालातों पर कहा कि भाजपा ने न तो अपने सिद्धांतों से समझौता किया है और न ही भाजपा धारा 370 को भूली है लेकिन फिलहाल वहां हमें पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए फिलहाल हम मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं से कहा कि वे प्रधानमंत्री पद की गरिमा बरकरार रखें और प्रधानमंत्री पद के लिए अपशब्दों का प्रयोग ना करें, ये शोभा नहीं देता है।

स्मार्टसिटी कॉन्सेप्ट तैयार, नया रियल एस्टेट बिल आएगा

नायडू ने जीटीयू की ओर से स्मार्ट सिटी ग्रेजुएट स्कूल शुरू करने के विचार की तारीफ करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की सोच दूरदर्शी है, वे इससे काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्टसिटी एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन असंभव नहीं है। स्मार्टसिटी कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है। वित्त मंत्रालय से इसे मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसे केबिनेट में लाया जाएगा और केबिनेट से हरी झंडी मिलते ही इसे लागू करने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि स्मार्टसिटी के लिए शहरों का चयन राज्यों को विश्वास में लेकर किया जाएगा क्योंकि इसका विकास केन्द्र, राज्य और स्थानीय महानगर पालिका, नगर पालिका के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल से किया जाना है। कई देश इसके लिए तकनीक देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इसी संसद सत्र में नया रियल एस्टेट डेवलपमेंट रेग्यूलेशन बिल भी लेकर आ रही है, इससे भी हमें भूमि अधिग्रहण व विकास में मदद मिलेगी।