भूमि अधिग्रहण बिल-2013 के दायरे में होंगे 13 केंद्रीय कानून

केंद्र सरकार ने 13 केंद्रीय अधिनियमों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के दायरे में लाने का आदेश जारी किया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग, पुरातत्व अधिनियम और रेलवे अधिनियम जैसे 13 केंद्रीय अधिनियमों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के दायरे में लाने का आदेश जारी किया है। इन अधिनियमों के तहत जमीन अधिग्रहण होने पर भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधान लागू होंगे। केंद्र सरकार के अधिकारियों के अनुसार इससे उन लोगों को लाभ होगा, जिनकी जमीन इन 13 कानूनों के तहत अधिग्रहीत की जाएंगी।

इस नए आदेश से केंद्रीय कानूनों के तहत भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में उचित मुआवजा, पुनर्वास और पुनस्र्थापन संबंधित प्रावधान लागू होंगे। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में यह व्यवस्था नहीं थी। इस आदेश के बाद विवादास्पद भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को चौथी बार जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसकी अवधि सोमवार को खत्म हो रही है।

बिल को लेकर विवाद : उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनस्र्थापन अधिनियम 2013 में कई संशोधनों करने के बाद लोकसभा में पास कराया गया है, जिसका कांग्रस सहित कई दल विरोध कर रहे हैं और राज्यसभा में यह अधिनियम पास कराने में सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। बिल पास नहीं होने के कारण इस पर सरकार तीन बार अध्यादेश पारित कर चुकी है। तीसरी बार अध्यादेश की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है।

यह थी शर्त
संप्रग सरकार द्वारा पास किए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 में शर्त थी कि इन 13 केंद्रीय अधिनियमों पर भी एक साल के भीतर इस कानून के प्रावधान लागू हो जाएंगे। भाजपा सांसद एसएस अहूलवालिया की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति राजग सरकार द्वारा लाए गए संशोधित भूमि अधिग्रहण विधेयक की जांच कर रही है, इसलिए सरकार के इस ताजा आदेश में उन विवादास्पद उपधाराओं को नहीं छुआ गया है, जिसे संशोधित कर संप्रग सरकार द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण विधेयक को बदल दिया गया था। अध्यादेश में राजग सरकार ने अपने विवादित संशोधनों को लागू किया है।

ये हैं केंद्रीय कानून
-प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व धरोहर अधिनियम-1958
-परमाणु ऊर्जा अधिनियम- 1962
-दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन अधिनियम- 1948
-भारतीय ट्रामवे अधिनियम- 1886
-खदान भूमि अधिग्रहण अधिनियम- 1885
-मेटो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम-1978
-राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956
-पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1962
-विस्थापित पुनर्वास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम 1948
-कोयला धारण क्षेत्र एवं विकास अधिनियम 1957
-बिजली अधिनियम 2003
-रेलवे अधिनियम 1989