शर्मा ने यह बात तब कही जब संसद में मंत्रियों को लेकर चल रहे गतिरोध को लेकर सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा, जिस तरह से नौकरशाहों के लिए नियम है कि काम नहीं करने पर वेतन नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरज पर सरकार विचार कर रही है कि संसद में काम नहीं होने पर वेतन नहीं मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि व्यापमं घोटाला और ललित मोदी मुद्दे पर संसद के मॉनसून सत्र में दोनों सदनों में ना के बराबर काम हुआ है। विपक्ष इन दोनों मामलों में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेशमंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है।
वाराणसी में एतिहासिक स्मारकों पर नजर रखने के लिए शुरू किए गए मोबाइल एप को लांच करने के लिए शर्मा यहां आए थे। उन्होंने कहा कि संसद में चल रहे गतिरोध को सरकार गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस के पास संसद में उठाने के लिए कोई वैध मुद्दे नहीं है। संसद गंभीर मुद्दे उठाने के लिए होती है, न की फालतू के मामले। गतिरोध के लिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया।