कार्यवाही लोकसभा में जीएसटी विधेयक पर होगी चर्चा
अगले सप्ताह मात्र चार दिन की
संसद की कार्यवाही चलेगी क्योंकि एक मई को श्रमिक दिवस पर शुक्रवार को अवकाश रहेगा
नई दिल्ली। संसद के जारी बजट सत्र के दूसरे सप्ताह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुडा संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक के साथ ही कई और महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी और इस दौरान शहरी विकास, कृषि एवं ऊर्जा मंत्रालय सहित नौ मंत्रालयो से संबद्ध स्थायी समितियों की रिपोर्ट पेश की जाएगी।
संसदीय कार्य मंत्रालय ने कहा कि बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला सप्ताह अच्छा रहा है और 27 अप्रैल से शुरू हो रहे दूसरे सप्ताह के और अधिक परिणामदायक होने की उम्मीद है। अगले सप्ताह मात्र चार दिन की संसद की कार्यवाही चलेगी क्योंकि एक मई को श्रमिक दिवस पर शुक्रवार को अवकाश रहेगा। अगले सप्ताह जिन मंत्रालयों की स्थायी समितियों की रिपोर्ट दोनो सदनों में पेश की जाएगी उनमें कृषि, रक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, खाद्य, उपभोक्ता एवं जन वितरण, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जल संसाधन एवं शहरी विकास शामिल है।
लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची में जीएसटी विधेयक (122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014) सूचीबद्ध है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पिछले सप्ताह इस विधेयक को सदन में चर्चा के लिए पेश किया था। इस सदन में सप्ताह के दौरान वित्त विधेयक को चर्चा कर पारित कराया जाएगा। राज्यसभा के दूसरे सप्ताह की कार्यवाही कृषि एवं किसानों की समस्याओं पर चर्चा से शुरू होगी। इस सप्ताह में उच्च सदन में विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, विधि एवं न्याय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालयों पर चर्चा होने के साथ ही रेलवे विनियोग विधेयक को पारित कर लोकसभा को वापस भेजा जाएगा।
राज्यसभा में सोमवार को तीन विधेयकों पर चर्चा होगी जिसमें रियल ईस्टेट (नियमन एवं विकास) विधेयक 2013, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (संशोधन) विधेयक 2015 और भुगतान एवं निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक 2014 शामिल है। पिछले सप्ताह राज्यसभा की कार्यवाही 23 अप्रैल को शुरू हुई। सप्ताह के दौरान 45 वर्षाें में पहली किसी सदस्य का निजी विधेयक पारित किया गया।
द्रमुक के त्रिरूची शिवा के निजी विधेयक में किन्नरों के अधिकार की रक्षा की बात की गई है। लोकसभा में यह विधेयक आठ मई को चर्चा के लिए आएगा। हालांकि लोक सभा में द्रमुक के एक भी सदस्य नहीं है।
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