नीतीश सरकार ने रद्द किए मांझी के 34 फैसले

बिहार की नीतीश सरकार ने रद्द् किए मांझी सरकार के 34 फैसले, साथ ही बढ़ाया पेट्रोल और डीजल पर अधिभार

पटना। बिहार की नीतीश सरकार ने आज अहम फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल पर अधिभार बढ़ाने के साथ ही मांझी सरकार के 34 फैसलो को रद्द कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव बी प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछली सरकार के समय 10 फरवरी 18 फरवरी और 19 फरवरी को मंत्रिमंडल की हुयी बैठक में लिये गये निर्णय को रद्द करने के प्रस्ताव को आज मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी।

उन्होंने बताया कि अब विभाग अगर चाहे तो वैसे प्रस्ताव पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए नए सिरे से मंत्रिमंडल को भेज सकता है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के कार्यकाल के अंतिम समय में मंत्रिमंडल की बैठक में वासविहीन लोगों को बाजार दर पर पांच डिसिमल जमीन, पुलिसकर्मियों को बारह के बदले तेरह महीने का वेतन, 46 हजार गांवों में मानदेय पर स्वच्छता कर्मियों की बहाली, पांच एकड़ तक के किसानों को कृषि के लिए मुफ्त बिजली, सभी अनुसूचित जाति को महादलित की सूची में शामिल करना, राजपत्रित पदों को छोड़ महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण, विधायकों की अनुशंसा पर दो करोड़ के बदले तीन करोड़ के काम, 25 लाख तक के ठेका में अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा और महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला लिया गया था।

इन फैसलों से राज्य सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ता। प्रधान ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पेट्रोल और डीजल पर अधिभार की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किये जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 एजेंडे पर निर्णय लिया गया।