अगर पीएम मोदी आश्वासन दें तो बनाएंगे सरकार: पीडीपी

महबूबा एक तरफ घाटी में पार्टी की घटती लोकप्रियता से परेशान हैं, तो दूसरी ओर वह भाजपा पर सरकार बनाने के सियासी दवाब को भुनाना चाहती हैं

नई दिल्ली। भाजपा के साथ गठबंधन को पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद का अलोकप्रिय फैसला करार देने वाली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती एजेंडा आफ एलायंस पर भाजपा संगठन के बजाय सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन चाहती हैं। वजह उनके वक्तव्यों से ही साफ है।

महबूबा एक तरफ घाटी में उनकी पार्टी की घटती लोकप्रियता से परेशान हैं, तो दूसरी ओर अब वह भाजपा पर सरकार बनाने के सियासी दवाब को भुनाना चाहती हैं। एजेंडा आफ एलायंस को सख्ती से लागू करने की बात बार-बार कहने के पीछे उनका इशारा सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटाने, अलगाववादियोंं को शांतिप्रक्रिया में शमिल करने या बाढ़ पुनरुद्धार के नाम पर भारी भरकम पैकेज जैसी किसी बड़ी घोषणा की ओर है।

दूसरी तरफ भाजपा ऐसा कोई कदम उठाने की स्थिति नहीं जिससे वह कश्मीर या पाकिस्तान जैसे किसी मुद्दे पर राष्ट्रीय राजनीति में कमजोर दिखे। उनके सामने बजट सत्र को सुचारू चलाने की तात्कालीक मजबूरी के साथ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिल नाडु व असम जैसे राज्यों में चुनाव की दीर्घकालीक आवश्यकता है। दोनों दलों की यह सियासी मजबूरियां ही जम्मू कश्मीर सरकार गठन के रास्ते में एक महीने से रोड़ा बनी हुई है।

भाजपा की मजबूरी
भाजपा एजेंडा फार अलायंस पर तो आगे बढऩा चाहती लेकिन पार्टी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के स्तर पर इस नए सिरे से कोई खुला आश्वासन दिलवाना नहीं चाहती।

राम माधव मिलेंगे
संघ नहीं चाहता कि हद से ज्यादा समझौता करके भाजपा पूरे देश में अपनी छवि को खराब करे। संघ जम्मू कश्मीर को लेकर अपने एजेंडे पर आगे बढ़ेगा। गतिरोध पर भाजपा महासचिव राम माधव अगले हफ्ते पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेंगे।

महबूबा की मांग
महबूबा मोदी से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम , 80 हजार करोड़ के पैकेज को जल्द जारी करने, बाढ़ के बाद पुनरुद्धार पैकेज देने, पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की नागरिकता, हुर्रियत नेताओं को शांति प्रक्रिया में शामिल करने, सीमा पर नरमी, एलओसी के आरपास नि:शुल्क यात्रा व व्यापार, पीओके के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान, पावर प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी के आवंटन, सेना द्वारा फायरिंग रेंज खाली किए जाने और 370 को बनाए रखने पर आश्वासन चाहती हैं।