राजनाथ की केजरी-जंग को सलाह, खुद सुलझाए मामला

केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम और उपराज्यपाल को संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए

नई दिल्ली । उपराज्यपाल नजीब जंग से टकराव के रास्ते पर चल रही दिल्ली सरकार को केन्द्र से किसी राहत की उम्मीद नहीं है। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए ताकि टकराव को टाला जा सके। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली सरकार के आला अफसरों की बैठक लेकर फिर दोहराया कि वे चुनी हुई सरकार के आदेशों की पालना करें।

बैंठक में कार्यवाहक मुख्यसचिव शकुंतला गैमलिन ने भी हिस्सा लिया, लेकिन अनिन्दो मजूमदार बैठक में नहीं आए, जिनके कमरे पर सरकार ने ताला लगवा दिया था। स्वतंत्रता से काम करने दें उपराज्यपाल पर दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल देने और संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर काम करने के आरोपों के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और कहा कि केन्द्र सरकार भी उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है । हमें स्वतंत्रता के साथ काम करने दिया जाए। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल के पत्र के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को दायरे में रह कर काम करने तथा विवाद सुलझाने की बात कही ।

राष्ट्रपति से मिले राजनाथ
दिल्ली में जारी विवाद के सिलसिले में बुधवार को केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राजनाथ ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति से उनकी शिष्टाचार भेंट थी। दिल्ली सरकार के विवाद को लेकर पूछे गए सवालों पर राजनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार इस विवाद में दखल नहीं देगी । दोनों पक्षों को आपस में मामला सुलझाना होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान राजनाथ ने राष्ट्रपति को दिल्ली में चल रहे संकट के साथ ही केन्द्र सरकार की दखल नहीं देने की नीति से अवगत कराया।

अफसरों ने नहीं मांगा अवकाश उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के अफसरों के अवकाश आवेदन मिलने की खबरों को नकार दिया और कहा कि उन्हें ऎसे कोई आवेदन नहीं मिले।