पठानकोट और उरी हमले के बाद पाकिस्तान का आतंक रोकने के लिए बनेगी स्मार्ट दीवार

केंद्र सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस स्मार्ट फेंसिग में आधुनिक तकनीक पर खास जोर दिया जाएगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस स्मार्ट फेंसिग में आधुनिक तकनीक पर खास जोर दिया जाएगा। इसके जरिए भारत-पाकिस्तान के बीच 3,323 किमी. सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी।

पठानकोट हमले के बाद बनाई गई थी एक खास कमेटी

भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के दायरे बढ़ाने के लिए पूर्व गृहमंत्री मधुकर गुप्ता की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपने सुझाव दिए थे। ये कमेटी पठानकोट हमलों के बाद अप्रेल 2016 में करीब तीन महीने पहले बनाई गई थी। कमेटी की ओर से दिए गए सुझावों को उरी हमले के बाद केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। भारत-पाकिस्तान सीमा चार राज्यों में है। इसमें करीब 1225 किमी. जम्मू-कशमीर में, राजस्थान में 1,037 राजस्थान में, 553 किमी. पंजाब में और 508 किमी. गुजरात में है।

बॉर्डर पर ग्रिड बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत

इस पैनल के अनुसार बॉर्डर पर एक ग्रिड बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत है। सेना और बीएसएफ के जवानों को हाईटेक उपकरण दिए जाने चाहिए जिसमें सर्विलांस के लिए सैटेलाइट आदि शामिल होने चाहिए। भारत-पाक सीमा से जुड़े चार राज्यों के पुलिस बल और इंटेलीजेंस एजेंसी को भी आधुनिक हथियार और उपकरण दिए जाने चाहिए। जब भी किसी तरह के घुसपैठ की सूचना मिले तो ग्रिड अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों को भी अलर्ट कर सके।

जल्द से जल्द भारत-पाक सीमा पर होंगे सुरक्षा के खास इंतजाम

गृहमंत्री राजनाथ सिंह, मधुकर गुप्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह सचिव राजीव महर्षि के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा गया कि ग्रिड बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। इस कमेटी की ओर से दिए गए सुझावों में अनुकूलित सुरक्षा बल की नियुक्ति भी शामिल था। पैनल ने सुझाव दिया कि घुसपैठ वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जवान तैनात किए जाने चाहिए तभी स्मार्ट फेंसिंग लगाने का फायदा हो सकेगा। स्मार्ट फेंसिंग के साथ इस कमेटी ने सीमा पर पानी, इलेक्ट्रॉनिक, अंडरग्राउंड सेंसर जैसे संसाधनों को इस्तेमाल करने की भी बात कही। सीमा के पास सुरक्षा बल आसानी से पहुंच सके उसके लिए सड़के बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया। गुप्ता ने सुझाव दिया कि हमें बार्डर मैनेजमेंट करने की बहुत जरूरत है।