सोनिया का मोदी सरकार पर वार, कहा- यही उनकी नीति और नियत
Published: Apr 19, 2015 03:00:00 pm
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि यूरिया की बड़े पैमाने पर
कमी हो गई है और इसकी कालाबाजारी हो रही है
नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि यूरिया की बड़े पैमाने पर कमी हो गई है और इसकी कालाबाजारी हो रही है, जिससे किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है। बजट के माध्यम से खाद के अनुदान में कमी की गई है, जिससे खाद की कीमतें भी बढी हैं। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में किसानों के हितों के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए थे उनके बजट में जानबूझकर कटौती की जा रही है।
देश की जनता के साथ खिलवाड़
उन्होंने कहा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), खाद्य सुरक्षा, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की राशि में भारी कटौती की जा रही है। सोनिया ने इसे देश की जनता के साथ खिलवाड़ बताया और सवाल किया कि यह यही उनकी नीति और नियत है। संप्रग सरकार के 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर देश का विकास करने की बात करने वाली मोदी सरकार आज इस कानून को बदलने के लिए अध्यादेश लेकर आई है और इसे सही ठहराकर किसानों को गुमराह कर रही है। यह कानून विभिन्न किसान, मजदूर संगठनों से सलाह मशविरा कर बनाया गया था और सभी दलों की सहमति से बना था जिनमें भाजपा भी शामिल थी।
सहमति के बिना ही जमीन पर कब्जा
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अध्यादेश में किसान की सहमति के बिना ही उसकी जमीन पर कब्जा करने की व्यवस्था है। इसी तरह अधिग्रहण की गई जमीन का इस्तेमाल पांच साल तक नहीं होने पर उसे किसान को लौटाने की व्यवस्था थी लेकिन अब यह पता नहीं है कि उसे जमीन कब वापस मिलेगी। उन्होंने कहा कि सडक और रेल कोरिडॉर के दोनों तरफ एक कीलोमीटर तक जमीन अधिग्रहण करने का प्रावधान अध्यादेश में किया गया है जो निजी क्षेत्र के फायदे के लिए है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को भारी नुकसान होगा। श्रीमती गांधी ने कहा कि प्रधानंत्री मोदी “सबका साथ सबका विकास” और सबकी सहमति से देश चलाने की बात करते हैं लेकिन भूमि अधिग्रहण् अध्यादेश लाते समय उन्होंने किसी से बात नहीं की । इस अध्यादेश किसानों की ही नहीं बल्कि आदिवासियों की जिंदगी पर भी बरूा प्रभाव डालेगा।