UGC को समाप्त करने की सलाह, कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

यह पहला मौका नहीं है जब यूजीसी को समाप्त करने की बात सामने आयी है

नई दिल्ली। यह पहला मौका नहीं है जब यूजीसी को समाप्त करने की बात सामने आयी है। वर्ष 2009 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री ने संकेत दिए थे कि सरकार यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को समाप्त करना चाहती है और उनके स्थान पर ज्यादा अधिकार प्राप्त एक संस्था बनाना चाहती है।

पिछली सरकार ने 2011 में उच्च शिक्षा एवं शोध विधेयक तैयार किया था, जिसमें यूजीसी की जगह राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं शोध आयोग बनाने का प्रावधान था। बिहार, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने इसका विरोध किया था। इसे देखते हुए सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है अगर यूजीसी को समाप्त करना संभव न हो तो इसकी जगह राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए।

समिति ने यूजीसी की पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। समिति का मानना है कि यूजीसी का कामकाज अस्थायी है और इसके विभिन्न विभागों के बीच कोई तालमेल नहीं है, जिससे संसाधनों की बर्बादी हो रही है। साथ ही यह संस्था अत्यधिक केंद्रीयकृत है।