रायपुर. सिरपुर मार्ग पर जलकी गांव में कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी और बेटे के नाम के रिसॉर्ट मामले में महासमुंद जिला प्रशासन की जांच समिति ने पाया कि जिस जमीन पर रिसॉर्ट बनाया जा रहा है, वह गलत तरीके से खरीदी गई। जांच समिति ने माना, किसानों ने वह जमीन जल संसाधन विभाग को दान में दी थी, जिसे बाद में वन विभाग को दिया गया था। इस जमीन पर वन विभाग ने लाखों रुपए के काम कराए थे।
महासमुंद कलक्टर हिमशिखर गुप्ता ने बताया, जांच समिति की सिफारिश को जल संसाधन विभाग और वन विभाग को भेज दिया गया है। उस जमीन की रजिस्ट्री रद्द कराने के लिए जल संसाधन और वन विभाग को राजस्व न्यायालय में आवेदन करना होगा। यह मामला रोचक इसलिए भी हो गया कि जल संसाधन विभाग भी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पास ही है। जल संसाधन विभाग के सचिव गणेश शंकर मिश्रा ने कहा, वे अभी दिल्ली में हैं, एेसे में उनको महासमुंद जिला प्रशासन की रिपोर्ट का पता नहीं चल पाया है।
अब मंत्री के दावे पर नजरें टिकीं
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने चार दिन पहले अपने शंकर नगर निवास पर पत्रकारों के सामने दावा किया था कि वे दुनिया की किसी भी एजेंसी से इस मामले की जांच करा ली जाए और रजिस्ट्री में कुछ भी गड़बड़ मिलता है, तो वे जमीन सरकार को वापस कर देंगे। ऐसे में महासमुंद कलक्टर की सिफारिश के बाद मंत्री के अगले कदम पर लोगों की नजरें टिक गई हैं।
तथ्यों से अनजान नहीं थे बृजमोहन
वन और राजस्व विभाग के अधिकारी कह रहे हैं, भले ही मंत्री अग्रवाल इस मामले में खुद को निर्दोष बताएं, लेकिन सच यह है कि वे भी तथ्यों से अनजान नहीं थे। अविभाजित मध्यप्रदेश के जमाने से 2013 तक बृजमोहन अग्रवाल के पास पर्यटन और संस्कृति विभाग रहा है। इस बीच उन्होंने राजस्व और वन विभाग के मंत्री का जिम्मा भी संभाला। एेसे में उनको सिरपुर की व्यावसायिक संभावनाओं का पता था। इसी उद्देश्य से उनके परिवार ने 2009 से जलकी में जमीन खरीदने की शुरुआत कर दी थी।
पीएमओ तक पहुंची रिपोर्ट
मामले की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है, गुजरात के फ्लोर मैनेजमेंट से निपटने के बाद शाह इस पर कोई कदम उठा सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल भी दो दिनी प्रवास पर दिल्ली में ही हैं। वे वहां जल मंथन कार्यक्रम में शामिल होने गए हैं और समय निकालकर उन्होंने संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है।
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