माल्या ने CG GOVT को दिखाया ठेंगा, नहीं दिया करोड़ों का लीज रेंट
रायपुरPublished: May 10, 2016 06:38:00 pm
Submitted by:
अभिषेक जैन
नौ हजार करोड़ रुपए के कर्जदार विजय माल्या ने छत्तीसगढ़ सरकार की आंखों में भी धूल झोंक दिया है।विजय माल्या ने छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं दिया करोड़ों का लीज रेंट
Raipur: Vijay Mallya not paid Chhattisgarh government’s 2 million lease rent
रायपुर/अजय रघुवंशी. नौ हजार करोड़ रुपए के कर्जदार विजय माल्या ने छत्तीसगढ़ सरकार की आंखों में भी धूल झोंक दिया है। माल्या के स्वामित्व वाली यूबी इंजीनियरिंग वक्र्स लिमिटेड ने बैंकों से कर्ज दुर्ग जिले के लेकर बोरई में 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टील फैब्रिकेशन कंपनी तो खोल दी, लेकिन तीन साल का 2 करोड़ रुपए लीज रेंट नहीं दिया। इस पर राज्य औद्योगिक विकास निगम ने लीज निरस्तीकरण और 2 करोड़ रुपए के लीज रेंट के भुगतान के लिए यूबी इंजीनियरिंग को नोटिस भेज दिया है।
सीएसआईडीसी के अधिकारियों के मुताबिक कंपनी खोलने के लिए यूबी इंजीनियरिंग ने प्रमुख बैंकों से लोन लिया था, लेकिन कर्ज नहीं चुकाया। मजदूरों को तनख्वाह भी नहीं दी गई। इसलिए संबंधित बैंक भी अब कंपनी को नीलाम कर अपनी राशि वसूलने की तैयारी में है। सीएसआईडीसी भी २ करोड़ रुपए लीज रेंट और 15 एकड़ जमीन वापस लेने की कवायद कर रही है।
पर्यावरण से नहीं मिली थी अनुमति
वर्ष 2014 से यह इंडस्ट्री बंद पड़ी है। पर्यावरण विभाग की अनुमति के बगैर ही कंपनी शुरू कर दी गई। बताया जाता है कि कद्दावर नेताओं ने कंपनी के लिए सिफारिशें की थी। सीएसआईडी के अधिकारियों ने बताया कि २ करोड़ रुपए की वसूली के लिए दिल्ली स्थित मुख्यालय में बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
100 साल के लिए लीज पर दी गई थी जमीन
सीएसआईडीसी के महाप्रबंधक सुनील मिश्रा ने कहा सीएसआईडीसी ने वर्ष 2010 में हुए एक समझौते के तहत यूबी इंजीनियरिंग लिमिटेड को स्टील फै ब्रिकेशन वक्र्स के लिए दुर्ग जिले के बोरई औद्योगिक क्षेत्र में 100 साल के लिए लीज पर लगभग 15 एकड़ की जमीन दी थी। लीज रेंट की राशि नहीं देने के एवज में राज्य सरकार जमीन को वापस लेगी। चूंकि जमीन पर कंपनी खड़ी हो चुकी है। लीज रेंट का भुगतान नहीं होने की स्थिति में कंपनी की नीलामी की प्रक्रिया अपनानी शुरू की जाएगी।
सीएसआईडीसी दुर्ग के महाप्रबंधक अनिल श्रीवास्ताव ने कहा यूबी इंजीनियरिंग ने दुर्ग जिले के बोरई स्थित औद्योगिक क्षेत्र में स्टील फैब्रिकेशन उद्योग स्थापति किया था, लेकिन तीन वर्ष का लीज रेंट जमा नहीं किया गया है। सीएसआईडीसी ने कंपनी को 2 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है।
सीएसआईडीसी के अधिकारियों के मुताबिक कंपनी खोलने के लिए यूबी इंजीनियरिंग ने प्रमुख बैंकों से लोन लिया था, लेकिन कर्ज नहीं चुकाया। मजदूरों को तनख्वाह भी नहीं दी गई। इसलिए संबंधित बैंक भी अब कंपनी को नीलाम कर अपनी राशि वसूलने की तैयारी में है। सीएसआईडीसी भी २ करोड़ रुपए लीज रेंट और 15 एकड़ जमीन वापस लेने की कवायद कर रही है।
पर्यावरण से नहीं मिली थी अनुमति
वर्ष 2014 से यह इंडस्ट्री बंद पड़ी है। पर्यावरण विभाग की अनुमति के बगैर ही कंपनी शुरू कर दी गई। बताया जाता है कि कद्दावर नेताओं ने कंपनी के लिए सिफारिशें की थी। सीएसआईडी के अधिकारियों ने बताया कि २ करोड़ रुपए की वसूली के लिए दिल्ली स्थित मुख्यालय में बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
100 साल के लिए लीज पर दी गई थी जमीन
सीएसआईडीसी के महाप्रबंधक सुनील मिश्रा ने कहा सीएसआईडीसी ने वर्ष 2010 में हुए एक समझौते के तहत यूबी इंजीनियरिंग लिमिटेड को स्टील फै ब्रिकेशन वक्र्स के लिए दुर्ग जिले के बोरई औद्योगिक क्षेत्र में 100 साल के लिए लीज पर लगभग 15 एकड़ की जमीन दी थी। लीज रेंट की राशि नहीं देने के एवज में राज्य सरकार जमीन को वापस लेगी। चूंकि जमीन पर कंपनी खड़ी हो चुकी है। लीज रेंट का भुगतान नहीं होने की स्थिति में कंपनी की नीलामी की प्रक्रिया अपनानी शुरू की जाएगी।
सीएसआईडीसी दुर्ग के महाप्रबंधक अनिल श्रीवास्ताव ने कहा यूबी इंजीनियरिंग ने दुर्ग जिले के बोरई स्थित औद्योगिक क्षेत्र में स्टील फैब्रिकेशन उद्योग स्थापति किया था, लेकिन तीन वर्ष का लीज रेंट जमा नहीं किया गया है। सीएसआईडीसी ने कंपनी को 2 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है।
यह खबरें भी पढ़ें
मल्टीमीडिया
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.