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शहर को प्रदूषित कर रही है RDA, कमल विहार के लिए नहीं ली पर्यावरण विभाग की अनुमति

Updated: IST RDA
आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी संदीप तिवारी ने आरोप लगाया है कि आरडीए द्वारा कमल विहार परियोजना के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमती नहीं ली गई है

रायपुर. राजधानी में रिहायसी घरों का जाल बिछाने वाले रायपुर डेवलपमेंट ऑथारिटी के खिलाफ एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी संदीप तिवारी ने आरोप लगाया है कि आरडीए द्वारा कमल विहार परियोजना के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमती नहीं ली गई है। जबकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.01.2010 को रायपुर को ''गंभीर रूप से'' प्रदूषित घोषित कर यह आदेश दिया था कि कोई भी टाउनशिप और एरिया डवलपमेन्ट स्कीम के लिये पर्यावरण क्लीरेन्स, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से लिया जायेगा।

आप पार्टी ने आरडीए से प्रश्न पूछा है कि जब पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने रायपुर को ''गंभीर रूप से'' प्रदूषित घोषित कर दिया तथा न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि केन्द्र शासन से टाउनशिप के लिए पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य था तब आरडीए ने केन्द्र सरकार से पर्यावरण स्वीकृति क्यों नहीं ली और अब किस अधिकार और शक्ति के तहत आरडीए जनता को प्लाट बेच रहा है? आरडीए ने प्रदूषण कम करने के लिए केन्द्र सरकार से सहयोग क्यों नहीं किया।

तिवारी ने आरोप लगाया कि जब अवैध प्लाटिंग हो रही थी तो सरकार आंख बंद कर के अवैध प्लाटिंग को प्रशय दे रही थी। अवैध प्लाटिंग रोकने को मूल मकसद बताते हुए कमल विहार योजना लाई जो की प्रारंभ से दोषपूर्ण रही और उन लोगों को भी असीम कष्ट में डाल दिया जिन्होंने न तो अवैध प्लाटिंग की थी और न ही अवैध प्लाट खरीदे थे।

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