Patrika Hindi News

> > > > Do contractor blacklist

ठेकेदार को करो ब्लैक लिस्ट

Updated: IST Clean India campaign
सांची. स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर जगह शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें गंभीर अनियमितता की जा रही हैं। ठेकेदारों द्वारा निर्माण के मापदंडों को ताक पर रखकर मनमानी से घटिया शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।

सांची. स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर जगह शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें गंभीर अनियमितता की जा रही हैं। ठेकेदारों द्वारा निर्माण के मापदंडों को ताक पर रखकर मनमानी से घटिया शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायतें आए दिन होती रहती हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

मंगलवार को जब एडीएम और एसडीएम ने सांची के दो वार्डों में मौके पर जाकर शौचालयों के निर्माण की गुणवत्ता को परखा तो असलियत सामने आ गई। हालात देखते ही उन्होंने ठेकेदार का भुगतान रोकने के साथ उसे ब्लेक लिस्ट करने के निर्देश दिए। निर्माण की मॉनीटरिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भी फटकार लगाई। इस मौके पर तहसीलदार अवनीश मिश्रा, सीएमओ विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव, नप अध्यक्ष सुशीला बाई, पप्पू रेवाराम आदि मौजूद थे। नगर के लोगों ने प्रशासन को कई बार शौचालयों के निर्माण में अनियमितता की शिकायतें की थीं। जिस पर मंगलवार को एडीएम एसबी सिंह और एसडीएम वरुण अवस्थी ने नगर के वार्ड एक और चार में बने शौचालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से शौचालय का ले-आउट देखकर निर्मित शौचालयों से मिलान कराया। इसमें कई तरह की खामियां पाई गईं। शौचालय के गड्ढों से लेकर दीवारों, छत और अन्य निर्माण में कमी पाई गई। आकार को लेकर भी मनमानी उजागर हुई। जिस पर एडीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए ठेकेदार के मुंशी और नप के इंजीनियर को फटकार लगाई। उन्होंने सीएमओ विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से ठेकेदार का भुगतान रोकने के निर्देश दिए। साथ ही उसे ब्लेक लिस्ट करने के लिए कहा।

बनना हैं 543 शौचालय

नगर सांची में कुल 543 शौचालयों का निर्माण विभिन्न वार्डों में होना है। जिनमे से अभी तक लगभग आधे शौचालय बने हैं। जिनकी गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण नागरिक असंतुष्ट थे। अब ठेकेदार का भुगतान रुकने की स्थिति में शौचालयों का निर्माण भी रुक जाएगा। ऐसे में निर्माण के लिए अपना अंश लगभग 1350 रुपए जमा करने वाले हितग्राहियों का शौचालय निर्माण अधर में पड़ता नजर आ रहा है।

आधी राशि भी नहीं हो रही खर्च

शौचालयों के निर्माण में ठेकेदार द्वारा आधी राशि भी खर्च नहीं की जा रही है। योजना के अनुसार शासन द्वारा 15 हजार रुपए प्रति शौचालय निर्माण की राशि तय की गई है। जिसमें से 1350 रुपए हितग्राही को जमा करना है, बाकी राशि शासन द्वारा दी जा रही है। लेकिन ठेकेदार द्वारा लगभग आधी लागत में ही शौचालय बनाए जा रहे हैं।

यह भी पढ़े :
अपने विवाह के सपने को सपने भारत मैट्रीमोनी से साकार करे।- निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करे!

Latest Videos from Patrika

Patrika.com

लेटेस्ट ख़बरें ई-मेल पर पाने के लिए सब्सक्राइब करें

Dus ka Dum
Ad Block is Banned Click here to refresh the page

???? ??????? ?? ??? ???? ????? ???