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BJP महिला MLA के निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स पर निगम ने ठोका 19.65 लाख का जुर्माना

Updated: IST Neelam Mishra
भाजपा महिला विधायक ने सीएम को पत्र लिखकर बयां किया दर्द, सत्ताधारी दल में हूं फिर भी टारगेट कर रहा निगम।

रीवा। सत्ताधारी दल भाजपा की महिला विधायक ने अपनी ही पार्टी की निगम में सत्ता होने के बावजूद टारगेट करके प्रताडि़त करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विधायक नीलम मिश्रा ने कहा है कि शहर के खुटेही मोहल्ले में उनका व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माणाधीन है। जिसे नगर निगम के अधिकारियों ने अवैध बताकर गिराने का नोटिस दे दिया।

रीवा नगर निगम के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक जुर्माना 19.65 लाख रुपए लगा दिया गया। साथ ही प्रचारित किया गया कि भाजपा विधायक अवैध निर्माण करा रही हैं। उक्त अर्थदंड कर्ज लेकर भुगतान किया है।

अन्य बड़े भवन हैं जहां मापदंडों की अनदेखी

विधायक ने कहा है कि उनके निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के बगल में ही होटल विष्णु विलास एवं अन्य बड़े भवन हैं जहां मापदंडों की अनदेखी कर निर्माण कराए गए हैं फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उस क्षेत्र में केवल एक भवन पर कार्रवाई करते हुए निगम ने टारगेट किया है। इतना ही नहीं यह भी सावल उठाया है कि न्यू बस स्टैंड में सभी नियमों को दरकिनार करते हुए बिल्डर्स को लाभ पहुंचाया गया है।

जानबूझकर परेशान करने का काम

बड़ी दरगाह के पीछे अमहिया में वक्फ बोर्ड की भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया जबकि कोर्ट का भी निर्देश है। इसी प्रकार सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में इटहा ग्राम पंचायत में सरकारी नाला पटपरी में भी करीब चार एकड़ भूमि पर कब्जा है। उसे हटाने के बजाय जानबूझकर परेशान करने का काम यहां का प्रशासन कर रहा है।

बोली फिर सीएम से पूछूंगी सवाल

पत्रिका से चर्चा करते हुए विधायक नीलम मिश्रा ने कहा कि लंबे समय तक उन्होंने निगम की कार्रवाई पर कुछ इसलिए नहीं कहा कि यदि कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई है तो उसे सुधारा जा सकता है। महापौर एवं निगम आयुक्त से चर्चा हुई थी और कहा था कि नियम के अनुसार जो भी जुर्माना लगाएं तैयार हूं।

आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा

लेकिन जब उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना हमारे ऊपर ही लगा दिया तो मजबूर होकर पत्र लिखना पड़ा है। विधायक ने कहा कि इसके पहले भी सीएम से मिलकर यह जानकारी दी थी फिर उनसे मिलकर पूछूंगी कि आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम के अनुसार कार्रवाई हो और अन्य अवैध निर्माणों पर भी वही कार्रवाई की जाए।

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