एविएशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी, मोदी सरकार दे सकती है सस्ते हवाई सफर का तोहफा

लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार ने नई सिविल एविएशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया। सरकार ने एयरलाइंस के टैक्स इनसेंटिव और मेंटिनेंस वर्कस में कमी करने का प्रस्ताव रखा है। नए ड्राफ्ट में रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उड़ान का खर्च 2500 प्रति घंटे से अधिक नहीं होगा।

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की यह पॉलिसी अगर लागू होती है, तो घरेलू एविएशन सेक्टर में एफडीआई 50 से अधिक हो सकती है। फिलहाल एफडीआई की लिमिट 49 पर्सेंट है। जानकारी के मुताबिक नई पॉलिसी 1 अप्रैल 2016 से लागू होगी।

एक अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक सिविल एविएशन सेक्रेटरी आर एन चौबे ने शुक्रवार को नया ड्राफ्ट पेश करते हुए बताया कि सभी घरेलू और इंटरनेशनल टिकट पर 2 पर्सेंट लेवी लगाने का प्रस्ताव किया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे सरकार को सालान 1500 करोड़ मिलेंगे। इसका उपयोग रीजनल (घरेलू) कनेक्टिविटी स्कीम में किया जाएगा।


नए एविएशन पॉलिसी ड्राफ्ट में क्या है खास

– रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा

– 300 बंद एयरपोर्ट्स का किया जाएगा इस्तेमाल। इस समय कुल 430 हवाई पट्टियां और एयरपोर्ट हैं, जिनमें से करीब 90 ऑपरेशनल है

– घरेलू उड़ान का खर्च 2500 रुपए प्रति घंटे से ज्‍यादा नहीं होने देंगे

– हवाई टिकट पर 2 फीसदी लेवी लगाने का प्रस्‍ताव

– जेट फ्यूल महंगा होने की स्थिति में सरकार करेगी मदद

– एफडीआई की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव