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सारण मुखिया ने दी थी नीतीश कुमार को चुनौती

Updated: IST nitish kumar
पटना हाइ्रकोर्ट ने नीतीश कुमार के सात निश्चय को झटका देते हुए हर घर शुद्ध पेयजल और घर-घर नाला निर्माण की योजना को सरकारी एजेंसी से पूरा कराने के निर्देश दिए...

पटना। पटना हाइ्रकोर्ट ने नीतीश कुमार के सात निश्चय को झटका देते हुए हर घर शुद्ध पेयजल और घर-घर नाला निर्माण की योजना को सरकारी एजेंसी से पूरा कराने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि यह केन्द्र की योजना है और इसमें अलग से समितियां बनाकर काम नहीं हो सकता।

सारण मुखिया संघ की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन तथा न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि सरकार किसी एजेंसी से ही काम पूरा करे। इसके लिए अलग से कमेटी नहीं बन सकती। असल में चौदहवीं योजना की राशि के अस्सी फीसदी हिस्से को शुद्ध पेयजल और नाला निर्माण करने में खर्च किया जाना है। इसे नीतीश कुमार की सरकार ने सात निश्चय में जोड़कर राज्य भर में अलग-अलग पंचायत समितियां गठित करती। सारण मुखिया संघ ने इसी का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी।

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