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UP Election 2017

विरोधियों पर भी चला मोदी का जादू, सपा विधायक ऐसे कर रहा पीएम का सपना पूरा 

Updated: IST sp mla ramesh chandra dubey
मोेदी के अभियान से सियासी लाभ लेने की कोशिश

सोनभद्र. नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की हर तरफ चर्चा है। सत्ता के साथ- साथ विपक्षी दल की पीएम के इस अभियान से किस तरह प्रभावित हैं, इसका नजारा घोरावल में देखने को मिला। घोरावल के सपा विधायक रमेश चंद्र दुबे पीएम के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सुबह- सुबह इलाके में जाकर खुले में शौच को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

सोनभद्र के घोरावल विधायक सुबह सुबह अपने इलाके को स्वच्छ बनाने के लिये भोर में ही निकलते हैं और गांव गांव लोगों को जागरूक करने का काम कर रहें हैं। नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाये जा रही मुहिम के तहत गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिये घोरावल के विधायक रमेश चन्द्र दुबे अल सुबह अकेले ही अपनी विधानसभा के गांवों में लोगों को खुले में शौच करने से होने वाली हानियों और शौचायल के प्रयोग से होने वाले फायदों को बताने का काम कर रहे हैं ।

वर्ष 2012 में परिसीमन के बाद पहली बार अस्तित्व में आयी घोरावल विधान सभा के चुनाव में 70000 से ज्यादा मत पाकर विजयश्री हासिल करने वाले सपा के प्रत्याशी रमेश चन्द्र दुबे ने मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को अपनी चुनावी नैया पार लगाने का एक अच्छा माध्यम मानते हुए जनता के बीच जाने का रास्ता बनाया है । जनता को खुले में शौच से होने वाले लाभ और हानि से अवगत करने के लिये स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में लगे अभियान के संयोजक और जिला पंचायती राज के अधिकारीयोँ ने विधायक को इस काम के लिये कई बार आग्रह किया था । लेकिन स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी से जुड़ा होने के कारण सपा के विधायक जी इससे जुड़ने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन खुले में शौच मुक्त होने से आम जनमानस को होने वाले फायदे को देखते हुए इस अभियान से जुड़कर अपना भी सियासी लाभ करने में लग गए हैं।

सोनभद्र के अति पिछ्ड़े इलाके में से एक घोरावल का इलाका आम तौर पर सूखा माना जाता है और पानी की कमी से इलाके में कृषि भी प्रभावित रहा करती है, ऐसे में इस इलाके में जहां लोगो के पास आय के स्रोत काफी सीमित हैं, वहां स्वच्छता के अभियान से लोगों को होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए प्रेरित करने का यह प्रयोग काफी सफल रहेगा और इसका फायदा जनता और जनता के प्रतिनिधि दोनों को होगा ।

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