बिना आधार अब नहीं बनेगी बात

आधार कार्ड रखना कानूनन अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपके पास यूआईडी नंबर नहीं है तो इसे हासिल कर लेना ही सबसे बेहतर है।

नई दिल्ली. अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। इस बात को लेकर आपको पहले की तरह आपको असमंजस में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि कानूनन अनिवार्य न होते हुए भी यह आम जीवन में सबसे ज्यादा अहम हो गया है। संसद द्वारा बिल पास होने के बाद तो यह तय सा ही है कि आने वाले समय में आपका काम इसके बिना चलने वाला नहीं है। इसलिए अभी तक 12 नंबरों वाला यूनिक आईडेंटीफिकेशन नंबर नहीं हासिल किया है, तो अब कर लीजिए, क्योंकि बगैर आधार नहीं चलेगा आपका काम।

पहले यह इसलिए भी जरूरी नहीं था कि आपका काम बैंक एकाउंट नंबर, डी मैट नंबर, पैन कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र व राशन कार्ड आदि से चल जाता था, लेकिन अब सभी संस्थानों ने आधार कार्ड मांगने शुरू कर दिए हैं। उसके बिना आपका फाइल ही आगे नहीं बढ़ता। आपको सिम कार्ड, लैंड लाइन टेलिफोन, प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन, वाहनों का पंजीकरण, मतदाताता पंजीकरण, लैंड सेल-परचेज, पासपोर्ट, ईपीएफओ, मेडिक्लेम, जनरल इंश्योरेंस, आईटीआर, फसल बीमा योजना, बैंक मित्रा, डीबीडी सबके के लिए इसकी आवश्यकता पडऩे लगी है। यहां तक कि स्कूल, कॉलेज, एग्जाम में एनरॉलमेंट तक इसके बिना नहीं हो सकता।


यूआईडी लेने में बुराई क्या है
यूआईडीएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसको लेकर संसद में कानून भी पास हो गया है और भारत सरकार के गजट में भी इसका प्रकाशन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे छह योजनाओं से लिंक कर दिया गया है। वहीं पीएमओ ने बाल कल्याण से संबंधित पांच योजनाओं को लिंक करने के आदेश यूनिक आईडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूएडीएआई) को दिए हैं। केंद्र के आदेश पर यूआईडीएआई ऐसे 20 क्षेत्रों की पहचान की है, जिन योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया जाएगा। हालांकि आधार का विरोध करने वाले भी इस देश में कम नहीं है। इसे अनिवार्य बनाने के विरोध में एपेक्स कोर्ट में 15 पटिशन दायर है। इनमें सिविल लिबर्टीज और इंडियन सोशल एक्शन फोरम व अन्य शामिल हैं। इन संगठनों के लोगों का कहना है कि आधार से निजता का हनन होगा। इसके बावजूद बेहतर यही है कि जिन्होंने रजिस्टे्रशन नहीं करवाया है वो भी ये नंबर ले लें।


अब तक आधार से लिंक मामले
– सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर छह योजनाएं (इंश्योरेंस स्कीम्स, ईपीएफ, मनरेगा, पीएम जन धन योजना व एक अन्य)
– यूआईडीएआई ने की 20 विशेष क्षेत्रों की आधार से जोडऩे की पहचान ।
– पीएमओ के निर्देश पर मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, इंटीग्रीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेंज व दो अन्य योजनाएं
– 103.6 : करोड़ लोग आधार कार्डधारी
– 5,980 : करोड़ रुपए 2009 से 2015 तक इस योजना पर केंद्र का खर्च
– 78 : एलपीजी कनेक्शन
– 61 : प्रतिशत राशन कार्ड
– 30 : करोड़ बैंक एकाउंट
– 69 : प्रतिशत मनरेगा कार्ड
– 100 : प्रतिशत वयस्क सितंबत तक हो जाएंगे इनरोल्ड
– 98 : प्रतिशत बुजुर्ग आधार से इनरोल्ड


सभी को आधार जारी करने की अंतिम तिथि : (पीएमओ से निर्धारित)

– वयस्कों (एडल्ट्स) के लिए सितंबर, 2016
– बुजुर्गों व बच्चों के लिए मार्च, 2017


आधार से बाहर देश की आबादी
– 1.9 करोड़ युवा
– 21.5 करोड बच्चे (18 साल से कम उम्र के )