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सरकार की इस योजना से स्मार्ट सिटी में रहना हो जाएगा महंगा

Published: Jul 04, 2016 04:45:00 pm

सरकार इसके लिए एक ऐसी योजना बना रही है जो पब्लिक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर
मुहैया कराने के एवज में एक प्रकार के प्रीमियम टैक्स की वसूली करेगी

Smart City

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ऩई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम स्मार्ट सिटी की घोषणा हो चुकी है लेकिन इसके लिए लोगों को अधिक कीमत चुकानी होगी। सरकार इसके लिए एक ऐसी योजना बना रही है जो पब्लिक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर मुहैया कराने के एवज में एक प्रकार के प्रीमियम टैक्स की वसूली करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो इस योजना की विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी।

यह कमेटी शहर विकास मंत्रालय के सचिव समीर शर्मा के नेतृत्व में बनाई गई है। इसमें इंफ्रास्ट्रचर मंत्रालय समेत परिवहन, पोर्ट, सिविल एविएशन और आर्थिक मामले को भी शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस पर विचार-विमर्श करने के लिए अगस्त में बैठक होगी, जबकि अक्तूबर में इस पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे।

गौरतलब है कि सरकार ने पहले ही स्मार्ट सिटी पर कई तरह के टैक्स लगाने का प्रस्ताव रख रखा है। इन स्‍मार्ट सिटी के लिए बनने वाली स्‍पेशल परपज़ व्‍हीकल (एसपीवी) के पास ये टैक्‍स लगाने और वसूलने का अधिकार होगा।

यूजर चार्ज
सभी चुनी गई 20 स्‍मार्ट सिटी ने अपने-अपने प्‍लान में स्‍मार्ट सर्विसेज के लिए यूजर चार्ज लगाने का प्रस्‍ताव रखा है। सभी शहरों को च्पैन सिटी प्रपोजलज् के तहत शहर की एक सर्विस को स्‍मार्ट बनाना है। इस सर्विस को यूज करने के लिए लोगों को यूजर चार्ज देना होगा।

लगेगा बेटरमेंट टैक्‍स
अहमदाबाद सहित कई शहरों ने बेटरमेंट टैक्‍स लगाने का भी प्रस्‍ताव रखा है। एरिया बेस्‍ड डेवलपमेंट प्‍लान के तहत स्‍मार्ट बनाए गए इलाके पर यह टैक्‍स लगेगा। बेटरमेंट टैक्‍स उन लोगों से वसूला जाता है, जिनके जीवन स्‍तर में शहर द्वारा उपलब्‍ध कराई गई सर्विसेज से सुधार होता है। केंद्र सरकार की स्‍मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइंस में यह टैक्‍स लगाने के लिए कहा गया है।

टैक्‍स का होगा रेशनेलाइजेशन
शहरों ने अपने प्‍लान में अर्बन लोकल बॉडी (यूएलबी) द्वारा अब तक लगाए गए टैक्‍सों के रेशनेलाइजेशन का भी प्रस्‍ताव रखा है। शहरों के प्‍लान के मुताबिक, यूएलबी द्वारा वाटर, सीवर, प्रॉपर्टी टैक्‍स का रेशनेलाइजेशन किया जाएगा, ताकि यूएलबी की फाइनेंशियल पॉजीशन में सुधार हो सके।

बनेगा सिटी लेवल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट फंड
सभी शहरों ने अपने प्‍लान में एक सिटी लेवल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फंड बनाने का प्रस्‍ताव रखा है। इस फंड में केंद्र व राज्‍य सरकारों से मिलने वाली ग्रांट,लोन और टैक्‍सों को जमा किया जाएगा और इसी फंड से स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट्स पूरे किए जाएंगे।

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