चीन-जापान नहीं, भारत में चलेगी सबसे तेज ट्रेन!

हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट के ट्रायल के मामले में बड़े देशों से आगे निकल सकता है भारत

नई दिल्ली। बुलेट ट्रेन चलाने के मामले में भारत भले ही चीन और जापान जैसे देशों के मुकाबले पीछे हो, लेकिन हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट के ट्रायल के मामले में भारत तमाम बड़े देशों से आगे निकल सकता है। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नॉलजीज के को-फाउंडर बिबॉप ग्रेस्टा के अनुसार कंपनी ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष ऑफर लेटर पेश किया है और अभी उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। ग्रेस्टा ने कहा कि मैंने हाल ही में नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और कई दौर की बात के बाद हमने उनके सामने प्रस्ताव पेश किया है। करार होने के बाद हम जल्दी ही भारत में इसकी फिजिबिलिटी स्टडी शुरू कर देंगे।

बुलेट ट्रेन से सस्ती का दावा

ग्रेस्टा ने कहा कि जमीन मिलने के बाद हम 38 महीने के भीतर तकनीकी तौर पर सक्षम हाइपरलूप ट्रेन तैयार कर सकेंगे। ग्रेस्टा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत में हाईस्पीड बुलेट ट्रेनों के संचालन के बारे में विचार कर रही है। हाइपरलूप उससे सस्ता विकल्प साबित होगा। बुलेट ट्रेन के लिए एक किलोमीटर का रेल नेटवर्क बनाने में 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 674 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि एक किमी का हाइपरलूप नेटवर्क 40 मिलियन डॉलर यानी करीब 269 करोड़ रुपए में ही तैयार हो जाएगा।

क्या है हाइपरलूप?

इसे भविष्य की परिवहन व्यवस्था कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इस आइडिया पर पहली बार टेस्ला मोटर्स और स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क ने 2013 में काम शुरू किया था। एक खास ट्यूब के भीतर हाइपरलूप को उच्च दबाव और ताप सहने की क्षमतावाले इंकोनेल से बने बेहद पतले स्की पर स्थिर किया जाता है। इस स्की में छिद्रों के जरिए दबाव डालकर हवा भरी जाती है, जिससे कि यह एक एयर कुशन की तरह काम करने लगता है। स्की में लगे चुंबक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक झटके से हाइपरलूप के पॉड को गति दी जाती है।

25 मिनट में पहुंचेंगे मुंबई से पुणे

एक हाइपरलूप पॉड में 6 से 8 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। यह पॉड 1,223 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल सकता है। फिलहाल मुंबई से पुणे के बीच इसे चलाए जाने की योजना पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि हाइपरलूप के जरिए मुंबई से पुणे का सफर महज 25 मिनट में पूरा हो सकेगा।

इन 20 देशों में चल रहा है सर्वे

हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नॉलजीज ने अबू धाबी सरकार से अबू धाबी से अल आइन के बीच ट्रैक बनाने को फिजिबिलिटी स्टडी के लिए करार किया है। इसके अलावा सऊदी अरब, स्लोवाकिया, चिली, स्पेन और फ्रांस समेत 20 देशों से बातचीत चल रही है।