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Support of govt to land mafia

भू-माफिया को सरकारी छूट!

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Support of govt to land mafia
9/7/2013 3:01:00 AM
जयपुर। राज्य सरकार ने भू-माफिया को बड़ी राहत दी है। नगरीय विकास विभाग ने नियमों को ताक पर रख काटी कॉलोनियों के नियमन के आवेदन की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2013 कर दी है। इस संबंध में शुक्रवार को जारी आदेश के बाद 30 तक नए आवेदन लिए जा सकेंगे। आदेश प्रदेशभर के संबंधित नगरीय निकायों पर लागू होगा। ऎसी कॉलोनियों के नियमन के लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि 5 फरवरी 2012 तक कॉलोनी में 50 फीसदी निर्माण या विकास कार्य हुआ हो।
इससे पहले तक 2 मई 2012 तक के पट्टों के आवेदनों पर ही नियमन संभव था। पिछले साल 6 दिसंबर को विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। विभाग के आठ महीने बाद कट ऑफ डेट बढ़ाने पर सवाल उठ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान भी 30 सितंबर को ही खत्म हो रहा है।
दबाव में फैसला
जानकारों के अनुसार आवेदन की कट ऑफ डेट बढ़ाने का फैसला भू-कारोबारियों के दबाव में किया गया है। पहले की कट ऑफ डेट के बाद सैकड़ों कॉलोनियां ऎसी बची हैं, जिनका नियमन नहीं हो पा रहा था।
नियमों का उल्लंघन
गृह निर्माण सहकारी समिति पर 17 जून 1999 को लगी रोक के बाद टाउनशिप नीति के तहत भूमि का रूपांतरण व भू-उपयोग परिवर्तन करा ही योजना विकसित की जा सकती है। लेकिन नियमों की धçज्जयां उड़ाते हुए बेतरतीब तरीके से कॉलोनियां काटी गईं।
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