सपा सरकार को निलंबन वापसी का आदेश रोकने का अधिकार नहीं- अमिताभ

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से पत्रिका की विशेष बातचीत

अमित शर्मा, नोएडा। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि अखिलेश सरकार डर के कारण उन्हें बहाल नहीं कर रही है। उन्होंने सपा सरकार पर प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है।

पत्रिका को फोन पर जानकारी देते हुए ठाकुर ने कहा कि सरकार उनके खिलाफ बदनीयती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 256 के तहत उनका निलंबन खारिज होने के बावजूद सपा सरकार ने उन्हें रोकने का बिलकुल गलत तरीका अपनाया है, जिसका कि उन्हें बिलकुल कोई अधिकार नहीं है। अमिताभ ने इसके लिए प्रशासनिक नियमावली का भी उल्लेख किया।



सपा सरकार नहीं सुन रही केंद्र व हार्इकोर्ट की

अमिताभ ठाकुर ने यह भी कहा कि कैट ने अपनी जांच में उनके निलंबन को बिलकुल गलत पाया था और उसने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई रोकने के लिए भी कहा था। कैट ने उन्हें विभागीय जांच में लगे आरोपों की कॉपी उन्हें देने की बात भी कही थी जो उन्हें अब तक नहीं मिली है। सपा सरकार अब किसी भी केंद्र सरकार, हाईकोर्ट या कैट जैसी किसी भी एजेंसी की चिंता नहीं कर रही है और अपने मनमानेपन पर उतर आई है।

मेरे रहते मनमानी नहीं कर पाएगी राज्य सरकार

जब उनसे पूछा गया कि उन्हें बहाल करने से सपा सरकार को क्या भय हो सकता है तो ठाकुर ने कहा कि अक्सर सपा सरकार पर चुनाव के दौरान अनियमितता करने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार उन्हें बहाल करने से डर रही है कि कहीं उनके रहते सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी।

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सपा सरकार के अत्याचारों के खिलाफ सामने आएं लोग

अमिताभ ठाकुर की पत्नी भी उनकी निलंबन वापसी पर सरकार के रुख से बहुत आहत लगीं। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की आवाज को दबा रही है। प्रसिद्घ सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने कहा कि अमिताभ का मामला तो एक हाईप्रोफाइल अधिकारी का मामला है, जो अपने हक की लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। जबकि समाज के अनेक ऐसे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। उन्होंने ऐसे सभी लोगों को सरकार के अत्याचारों को सहने की बजाय सामने आने की अपील भी की।

एक व्यक्ति के खिलाफ पूरी मशीनरी का खड़ा होना लोकतंत्र नहीं

सरकार के कुछ लोगों द्वारा ठाकुर दंपति पर राजनीतिक मंशा से सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने की बात पर नूतन ने कहा कि राजनीतिक इच्छा रखना लोकतान्त्रिक देश में हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के खिलाफ सरकार की पूरी मशीनरी का खड़ा हो जाना निश्चित ही लोकतंत्र के खिलाफ है।

फिर अदालत जा सकते हैं अमिताभ

इसके पूर्व के घटनाक्रम में अखिलेश सरकार ने अमिताभ ठाकुर के निलंबन को ख़ारिज किए जाने के बावजूद सेवा में वापसी की इजाजत नहीं दी। उलटे ठाकुर के निलंबन को एक बार फिर 95 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। ठाकुर दंपति ने सरकार के रुख के खिलाफ एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।