सचिव व लिपिक को मिला पंजीयन का अधिकार

श्रम, कौशल, नियोजन, उद्यमिता एवं बायलर्स निरीक्षण राज्यमंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि अब पात्र श्रमिकों का पंजीयन सहायक अभियन्ताओं के साथ-साथ ग्राम पंचायतों के सचिव व लिपिक भी कर सकेंगे। अभी तक यह अधिकार श्रम विभाग के पास ही था। 

वे गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न योजनाओं में लगभग 80 हजार बेरोजगार युवक विभिन्न प्रशिक्षण लेकर रोजगार में लगे हुए हैं।

प्रदेश में 170 कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से करीब 20 हजार बेरोजगार नवयुवक वर्तमान में प्रशिक्षण में चल रहे हैं। इनमें लगभग 148 से भी अधिक प्रकार के विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में खाली पदों की भी शीघ्र पूर्ति हो जाएगी। 

इस अवसर पर जिला कलक्टर एस.एस.पंवार, विधायक शंकर लाल शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम बालाहेड़ी, उप श्रम आयुक्त धर्मपाल सिंह, मंत्री के विशिष्ट सहायक नरेश कुमार गोयल, श्रम कल्याण अधिकारी फूल सिंह मीणा, उप खण्ड अधिकारी संतोष कुमार गोयल, लवाण उपप्रधान राजेश मीना, भाजपा जिला प्रवक्ता दीपक जोशी, भाजपा देहात मण्डल अध्यक्ष तेज सिंह राजावत सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक जिले में जिला प्रबन्धक लगाए गए हैं एवं उनके साथ प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई हैं। जहां पर विभिन्न एजेन्सियों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिए जाएंगे। 

कौशल पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण केन्द्रों, जिला प्रबन्धकों की जानकारी देने के लिए राज्यमंत्री द्वारा सभी सरपंचों, एम.पी., एम.एल.ए, को पत्र लिखे गए हैं। साथ ही ग्राम सभाओं से प्रशिक्षण के लिए इच्छुक बेरोजगार युवाओं से प्रस्ताव मांगे गए हंै।

छठी फेल को भी मिलेगा प्रशिक्षण

मंत्री ने कहा कि आईटीआई केन्द्रों पर अब कक्षा छठी फेल युवकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि कम पढ़े लिखे लोग रोजगार हासिल कर सके। उन्होंने चिंता जताई कि आईटीआई कॉलेजों में चल रही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का भी आज ज्यादा महत्व नहीं रह गया है। अब 2 वर्ष के बजाए 3-3 व 6-6 महीनों के कोर्स कराए जाएंगे। 

वकीलों ने कहा-कार्यालय क्रमोन्नत कराओ

जिला अभिभाषक संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश जोशी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी को ज्ञापन सौंप कर श्रम कल्याण कार्यालय को सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में क्रमोन्नत कर स्टाफ बढ़ाने की मांग की है।

श्रम कल्याण कार्यालय मात्र रहने के कारण कर्मकार प्रतिकार के करीब 185 दावों को श्रम न्यायालय जयपुर में सुनवाई के लिए अप्रेल 2015 में स्थानान्तरित कर दिया है। श्रम न्यायालय के जयपुर स्थानान्तरित होने के ारण डब्ल्यू सीसी के नए प्रकरणों का पेश होना बंद हो गया है।

 क्योंकि प्रत्येक पीडि़त जयपुर जाकर न्याय प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है। श्रम कल्याण कार्यालय में करीब साढ़े 3 हजार श्रमिक पंजीकृत है, लेकिन यहां पर एक श्रम कल्याण अधिकारी, एक निरीक्षक, एक लिपिक व दो सहायक कर्मचारी ही कार्यरत है। इस अवसर पर महासचिव सुरेश बंशीलवाल, कोषाध्यक्ष रघुवीर गुर्जर,वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील सैनी आदि मौजूद थे।