यूपी के मंत्री ने कहा, अफसर दफ्तर छोड़, घर-घर जा कर करें समस्या का समाधान

अफसर अपने-अपने इलाके में लगाएं शिविर। बने अधिकारियों की टीम।

वाराणसी. प्रदेश के कानून, सूचना, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने अफसरों को दफ्तर में बैठने की बजाय घर-घर जा कर लोगों की समस्या सुनने और उनका मौके पर समाधान करने की हिदायत दी है। साथ ही कहा कि हर अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में समस्या समाधान शिविर लगाए।


उन्होने शहरी क्षेत्र में जलकल के 11 जोन में मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व में जलसंस्थान, जलनिगम, नगर निगम के जोनल अधिकारी, सफाई सुपरवाइजरो की टीम बनाने का डीएम को निर्देश दिया। कहा कि ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र की पेयजल, सीवर एवं सफाई व्यवस्था की समस्याओं के लिये घर-घर लोगो से सम्पर्क कर समस्याओं से रूबरू हो तथा तत्काल समस्या का समाधान भी सुनिश्चित करें।


राज्य मंत्री डा0 तिवारी शनिवार को कमिश्नरी अनुश्रवण कक्ष में वाराणसी में दूषित पेयजलापूर्ति एवं सीवर की समस्या के शीघ्र समाधान के संबंध में जिले और मंडल के आला अफसरों संग बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री के वाराणसी दौरे के वक्त हुई समीक्षा बैठक में उठे पेयजल मुद्दे की याद भी दिलाई। कहा कि इस मसले पर मुख्यमंत्री भी समस्या के शीघ्र निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं।


मंत्री ने गलियों में सीवर ओवरफ्लो सहित दूषित पेयजलापूर्ति पर गहरी चिन्ता जताई। साथ ही इन समस्याओं के समाधन के लिए माइक्रोलेवल पर मानीटरिंग करने के लिए वार्ड स्तर पर कमेटी बनाने तथा इसके लिए जिम्मेदारी तय करने का निर्देश भी दिया। कहा कि इसके बाद लापरवाही प्रकाश में आता हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई होनी तय है।



इस मौके पर कैंट क्षेत्र के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम ने जब से सीवर सफाई का काम जलकल को दिया है तब से सीवर सफाई की समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि जब नगर निगम खुद सीवर सफाई कराता रहा, तब ऐसी समस्या नही रही। उन्होंने ठेकेदारों के भरोसे सीवर सफाई न कराने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने सीवर सफाई कार्य में लगे ठेकेदारों की मंगलवार को बैठक बुलाते हुए कार्य में सुधार के लिए ठेकेदारों को एक सप्ताह की मोहलत दी। कहा कि फिर भी सुधार नही हुआ, तो अब ठीकेदारो पर गाज गिरेगी। नगर निगम द्वारा सीवर सफाई कार्य कराने के लिए एक वार्ड को पायलट परियोजना के रूप में लेने का सुझाव भी दिया।



पेयजलापूर्ति की समीक्षा के दौरान राज्यमंत्री डा0नीलकंठ तिवारी ने सीस एवं ट्रांस वरूणा के सभी ओवरहेड टैको के माध्यम से शुद्व पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया। कहा, कागजी आंकड़ेबाजी की बजाए वास्तविक रूप से घरों की टोटियों में पेयजल पहुंचाएं।
ट्रांस वरूणा में डब्ल्यूटीपी बनाने में भूमि की विवाद बताकर समस्या से पाला झाड़ने के जलनिगम के अभियंता बयान पर मंत्री ने कहा कि 17 एकड़ के प्लाट में मात्र 2 एकड़ पर ही विवाद है। लेकिन विभागीय अधिकारियों ने विवाद का हल निकालने के लिए व्यक्तिगत रूप से रूचि नहीं ली। उन्होंने विवाद का हल शीघ्र निकाल कर डब्ल्यूटीपी का निर्माण कराने का निर्देश दिया।


बड़ी गैबी में नवनिर्मित ओवरहेड टंकी से पेयजलापूर्ति न होने तथा स्थानीय कतिपय महिला द्वारा समस्या पैदा करने की जानकारी पर उन्होंने डीएम को महिला पुलिस के साथ फोर्स भेजकर समस्या का शीघ्र समाधान कराने को कहा।

बैठक कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण, जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र, नगर आयुक्त डा0नितिन बंसल सहित नगर निगम, जलसंस्थान, गंगा प्रदुषण नियंत्रण इकाई एवं जलनिगम के अधिकारी उपस्थित रहे।