| टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं |
 नई दिल्ली। सरकार ने आयकरदाताओं को मामूली राहत दी है वहीं ज्यादा पैसे वालों व कॉरपोरेट्स पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त सरचार्ज लगा दिया। अपेक्षा के विपरीत वित्त मंत्री पी चिदंबरम... |
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| महिलाओं के लिए खुलेगा महिला बैंक |
 नई दिल्ली। आम बजट में महिलाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। आम बजट में विशेष महिला बैंक खोलने की घोषणा की गई है। यह देश में अपनी तरह का पहला महिला बैंक ... |
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| रक्षा बजट में 25 हजार करोड़ की वृद्धि |
 नई दिल्ली। रक्षा बजट में कटौती की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अगले साल के लिए 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक की बढ़ोतरी करते हुए इस मंत्रालय... |
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| आम आदमी के लिए घर खरीदना आसान |
 नई दिल्ली। अब आम आदमी के लिए घर खरीदना आसान हो गया है। अगर आप घर खरीदने के लिए बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से 25 लाख का लोन लेते हैं तो आपको सीधे... |
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| शिक्षा और सेहत पर बरसा धन |
 नई दिल्ली। यूपीए सरकार का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गुरूवार को शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को खास तव्वजो दी है। पिछले साल की तुलना में... |
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| कृषि के लिए चिदंबरम ने खोली पोटली |
 नई दिल्ली। आम बजट मे वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने किसानों का ध्यान रखा है। बजट पेश करते हुए चिदंबरम ने कहा कि कड़ी मेहनत करके किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं। |
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| उद्योग जगत ने सराहा चिदम्बरम का बजट |
 नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2013-14 के आम बजट की सराहना करते हुए भारतीय उद्योग संगठनों ने कहा है कि इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और निवेश में तेजी आएगी... |
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नई दिल्ली। आम बजट में महंगाई की मारी जनता पर ज्यादा बोझ नहीं डाला गया है। वित्त मंत्री पी.चिदंबरम ने आम जनता का ध्यान रखते हुए खाने पीने की चीजें महंगी नहीं की है।
इस बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए पहली बार कुछ ठोस चीज हुई है। वित्त मंत्री ने बजट में यह माना है कि पिछड़े राज्य के लिए तय किए गए मौजूदा मानदंडों पर फिर से विचार किए जाने की जरूरत है,ताकि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों की पहचान के लिए नए पैरामीटर तय किए जा सकें। यह बिहार के लोगों की जीत है जो पिछले काफी समय से अपने राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
वित्त मंत्री ने घाटे को सीमित रख कर और विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान देकर सराहनीय कार्य किया है। 12वीं योजना अवधि के दौरान हमें हर साल 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। यह लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब हम 8 फीसदी जीडीपी विकास दर हासिल करें। 
यह वित्त मंत्री का नहीं बल्कि लेखा जोखा रखने वाले अकाउंटेंट का बजट है। इसमें आशाओं और उम्मीदों के अलावा कुछ नहीं है। यह भावनात्मक बजट है और इसमें भाषण ही भाषण है। घाटा बढ रहा था इसलिए खर्च कम कर दिया। 
यह हवाई बजट है जो पूरी तरह से निराशाजनक है। इसमें महंगाई रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए हैं जिसकी सीधी मार देश के आदमी पर पडना तय है। बजट में गरीब,किसान और मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं है।