किसे मिले आवास और किसे मिले जमीन किसे आवास और किसे जमीन मिलेगी, इसका निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को केबिनेट में इसके लिए आवास गारंटी विधेयक 2017 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह विधेयक अब विधानसभा में रखा जाएगा। इस बिल में प्रदेश के नागरिकों को आवास की गारंटी देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने केबिनेट में इस प्रस्ताव पर कहा कि यदि कहीं पर सरकारी जमीन कम पड़ती है, तो सरकार खरीदकर जमीन देगी। लेकिन प्रदेश में जन्मे किसी भी व्यक्ति को भूमिहीन नहीं रहने दिया जाएगा।
सरकार जिन लोगों को आवासी भूखंड देगी, वह पूरी तरह मुफ्त होगा, लेकिन आवास को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें जो मूल्य सरकार लेगी, वह नियमों में अधिसूचित किया जाएगा। पुलिस के लिए 25 हजार आवास
पुलिसकर्मियों के लिए 25 हजार आवास निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है। इसके तहत 5 हजार आवास हर साल बनेंगे।