मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य अधिकार प्राप्त समिति ने योजना में चुने गए प्रदेश के पांच क्लस्टरों की विस्तृत कार्य योजना (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है।
साढे़ चार सौ करोड़ की कार्ययोजना मंजूर
पांच क्लस्टरों में सामान्य क्षेत्र के चार क्लस्टरों में 100-100 करोड़ व जनजातीय क्षेत्र के लिए चुने गए एक क्लस्टर के लिए 50 करोड़ की कार्ययोजना को मंजूरी दी है। योजना में इन चुनिंदा ग्रामीण क्लस्टरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल सुविधाओं से संबंधित 14 क्षेत्रों के कार्य होंगे।
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केन्द्र सरकार मैदानी इलाकों में अधिकतम तीस करोड़ रु. पहाड़ी इलाकों के लिए 15 करोड़ रु. तक की सहायता मुहैया कराएगा।
केन्द्र सरकार मैदानी इलाकों में अधिकतम तीस करोड़ रु. पहाड़ी इलाकों के लिए 15 करोड़ रु. तक की सहायता मुहैया कराएगा।
योजना का खाका
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 16 सितम्बर 2015 को तकरीबन 5142 करोड़ रुपए के खर्च से इस योजना का अनुमोदन किया था। इसके तहत सभी राज्यों में रुर्बन क्लस्टर के नाम से तीन सौ विकास क्लस्टरों को विकसित किया जाना है। प्रत्येक क्लस्टर में आसपास बसे पांच से छह गांव शामिल होंगे।
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ये होंगे क्लस्टर
गैर जनजातीय: सालावास क्लस्टर- जोधपुर ,
माजिवाला क्लस्टर-बाडमेर ,
जुरहेरा क्लस्टर-भरतपुर, बूडसू क्लस्टर- नागौर
जनजातीय: गोगुन्दा क्लस्टर- उदयपुर
ये होंगे क्लस्टर
गैर जनजातीय: सालावास क्लस्टर- जोधपुर ,
माजिवाला क्लस्टर-बाडमेर ,
जुरहेरा क्लस्टर-भरतपुर, बूडसू क्लस्टर- नागौर
जनजातीय: गोगुन्दा क्लस्टर- उदयपुर