पॉलीथिन पर रोक नहीं, स्वच्छता की दौड़ में पिछड़ सकता है शहर

केंद्र सरकार के बीते वर्ष शुरू किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार शहर को भी शामिल किया गया है। अब 2018 के जनवरी में कभी भी दिल्ली की टीम सर्वे के लि

सुसनेर. केंद्र सरकार के बीते वर्ष शुरू किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार शहर को भी शामिल किया गया है। अब 2018 के जनवरी में कभी भी दिल्ली की टीम सर्वे के लिए आ सकती है। सर्वेक्षण के मद्देनजर जिसको नगर परिषद सुसनेर ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर में स्वच्छता पर जोर दिया जाकर उन पर कैसे अमल किया जाए इसके लिए मंथन किया जा रहा है। दिन तो दिन रात में भी सड़कों की सफाई करवाई जा रही है। नगर परिषद ने गीला और सूखा कचरा डालने के लिए अलग-अलग डस्टिबन भी लगा दिए हैं, किंतु सर्वेक्षण में पॉलीथिन के आधार पर भी अंक मिलना है। यहीं नगरीय प्रशासन की छोटी सी चूक के कारण स्वच्छता सर्वेक्षण की दौड़ में नगर पिछड़ सकता है।
शहर में सालों से पॉलीथिन का उपयोग किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी उपयोग पर रोक नहीं लग पाई है। कुछ माह पहले प्रदेश सरकार ने इसको पूरे राज्य में प्रतिबंधित किया था। तब कुछ दुकानदारों ने स्वयं ही ग्राहकों को पॉलीथिन देना बंद कर दिया था। जागरुकता की कमी के चलते आज भी नगर में बड़ी मात्रा में पॉलीथिन का उपयोग किया जा रहा है।
लोग सब्जी लेेने से लेकर किराना का सामान, दूध, चाय व अन्य सामग्री के लिए बर्तनों व झोलों की बजाय पॉलीथिन का उपयोग कर रहे हैं। यह पॉलीथिन पर्यावरण के लिहाज से घातक है ही, शहर के निकलने वाले कचरे में 40 प्रतिशत से अधिक भाग पॉलीथिन का होता है। यही कारण है की स्वच्छता सर्वेक्षण में पॉलीथिन के उपयोग और इस पर लगाई जाने वाली रोक के अनुसार भी अंक निर्धारित हैं।
40 माइक्रोन से पतली पॉलीथिन के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। शहर में पॉलीथिन का उपयोग रोकने के लिए दुकानदारों व ग्राहकों को जागरूक किया जाए। पॉलीथिन का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए आम लोगों व संस्थाओं से बात हो। पॉलीथिन से फैलने वाले कचरे को डस्टबिन लगाए जाकर लोगों को उसमें कचरा डालने प्रेरित करें।
सरकार ने तो प्रतिबंध लगा रखा है। साथ ही हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयासरत हैं।
ओपी नागर, सीएमओ
सौभाग्य योजना का शुभारंभ
सारंगपुर. विधायक कुंवर कोठार ने ग्राम पंचायत सुल्तानिया में सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया। विधायक ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के आवासीय परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना(सौभाग्य) के अंतर्गत कनेक्शन देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कनेक्शन में परेशानी नहीं होना चाहिए। विधायक ने बताया योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों को नि:शुल्क कनेक्शन दिए जाएंगे। गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले को 50 रुपए की दर से आसान किस्तों में कनेक्शन मिलेंगे। शेष राशि उपभोक्ताओं के बिल में जोड़कर ली जाएगी। अधीक्षण यंत्री केसी सिंह, डिवीजन ऑफिसर प्रेम पाराशर ने बताया योजना का जिले की सभी तहसीलों में कैंप लगाकर लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। लाभार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ आधार, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति व दो फोटो देना अनिवार्य होगा। शुभारंभ पर भाजपा नेता केसरसिंह पटेल, राधेश्याम नागर जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, रामचंद्र टेलर, जेई अरविंद्र नारोलिया मौजूद थे। जानकारी भाजपा मीडिया प्रभारी नवीन रुंडवाल ने दी।